रोजगार की कमी

#Business_Standard

In news:

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने  वाले वर्षों में देश की रोजगार संबंधी जरूरतों पर आधारित व्यापक अध्ययन पेश किया। अध्ययन में कहा गया है कि रोजगार में कमी का स्तर आम समझ की तुलना में ज्यादा है।

Ø  हर वर्ष 100-120 लाख युवा देश की श्रम शक्ति का हिस्सा बन रहे हैं लेकिन साथ ही लाखों अन्य युवा कृषि क्षेत्र को तेजी से त्याग रहे हैं क्योंकि वह क्षेत्र अब उनके लिए मुनाफे का नहीं रह गया है।

नदी जोड़ योजना पर पुनर्विचार जरूरी

Jansatta

देश में नदियों को जोड़ने की परियोजना लागू करना ही है और उसकी शुरुआत बुंदेलखंड से होगी जहां केन व बेतवा को जोड़ा जाएगा। असल में आम आदमी नदियों को जोड़ने का अर्थ समझता है कि किन्हीं पास बह रही दो नदियों को किसी नहर जैसी संरचना के माध्यम से जोड़ दिया जाए, जिससे जब एक में पानी कम हो तो दूसरे का उसमें मिल जाए। पहले यह जानना जरूरी है कि असल में नदी जोड़ने का मतलब है, एक विशाल बांध और जलाशय बनाना और उसमें जमा दोनों नदियों के पानी को नहरों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाना।

क्यों परमाणु तकनीक और ईंधन के मामले में अब भारत को विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए

#The_EconomicTimes का Editorial

सन्दर्भ - भारत में दुनिया का करीब एक चौथाई थोरियम भंडार मौजूद है जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उसके आत्मनिर्भर होने की कुंजी है.

इसरो का कीर्ति ध्वज

#Editorial_Dianik Tribune

भारत  ने पहली बार स्वदेशी स्थूलकाय रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता हासिल कर ली। ये क्षमता दुनिया के गिनेचुने देशों के पास ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां हम डिजिटल भारत की दिशा में तेज शक्ति वाली इंटरनेट सेवा हासिल कर पायेंगे, वहीं भारी उपग्रह प्रक्षेपण के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी दखल बढ़ेगी। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अब भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन शुरू करने की स्थिति में आ गया है।

ओबीओआर महज एक बहाना चीनी वर्चस्व असली निशाना

#Editorial_Business_Standrad

Position of India on OBOR:

 

चीन की तरफ से पिछले महीने आयोजित बेल्ट ऐंड रोड फोरम (बीआरएफ) के बहिष्कार का भारत का फैसला बेहद साहसिक होने के साथ ही सरकार की पिछले तीन साल में विदेश नीति के मोर्चे पर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भी है।

कैदियों को राहत देने की कोशिश

#Editorial_Dianik Tribune

In news:

लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को राहत देने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह विधि आयोग है जो जमानत संबंधी कानूनी प्रावधानों में व्यापक परिवर्तन करने की सिफारिश करने जा रहा है।

Recommendations:

केन नदी को बेतवा नदी के साथ जोडऩे के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति

#Editorial_Business_Standard

In news:

मध्य प्रदेश में बहने वाली केन नदी को उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली बेतवा नदी के साथ जोडऩे के प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही लंबे समय से अटकी पड़ी इस परियोजना के 10,000 करोड़ रुपये लागत वाले पहले चरण की अंतिम बड़ी बाधा दूर हो गई है।