5 वर्ष से ज्यादा लंबित मुकद्दमों व अपीलों के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश 

5 वर्ष से ज्यादा लंबित मुकद्दमों व अपीलों के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश 
#Punjab_Kesari
समय-समय पर विभिन्न मंचों पर न्यायालयों में वर्षों से लटकते आ रहे मुकद्दमों और अपीलों के अम्बार पर चिंता जताई जाती रही है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को जोर देकर यह कहा है कि वे पांच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित मुकद्दमों तथा इतनी ही अवधि से जेलों में बंद लोगों की अपीलों पर निर्णय लेने में तेजी लाएं।

बच्चों के बस्ते का बोझ घटाएगा ‘ई बस्ता’

स्कूली छात्रों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए सरकार ‘ई बस्ता’ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसके जरिए छात्र अपनी रुचि और पसंद के मुताबिक पाठ्यसामग्री डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही स्कूलों में डिजिटल ब्लैकबोर्ड भी लगाया जाएगा।

राजनीति में महिलाओं का हिस्सा

Women are not represented according to their number in Indian politics for this various factors are responsible which are holding them back.
#अमर_उजाला 
यह सहज रूप से मान लिया जाता है कि भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में लैंगिक समानता है। पर हकीकत में ऐसा है नहीं।
    पहली लोकसभा के लिए 43 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और उनमें से मात्र 14 जीतकर सदन में पहुंची थीं। तब लोकसभा की कुल सीटें 489 थीं। 

भाषाई आधार पर राज्यों का गठन

Language has not acted as catalyst for division but it has united us.

UPSC Question: 

Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?
क्या भाषाइ राज्यों के गठन नें भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है ?

#Satyagrah