कठघरे में जज

The CBI has arrested retired Orissa High Court judge in relation to Medical colleges.
#Jansatta
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सवाल अब कोई नई बात नहीं रह गई है। सीबीआइ ने जिस तरह ओड़िशा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इशरत मसरूर कुद्दुसी सहित पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, उसे पिछले कुछ सालों के दौरान न्यायपालिका पर उठते सवालों की ही अगली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। 


Background

नीतिगत मामलों में दखल न दे कोर्ट: Centre

    Centre ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नीतिगत मामलों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए।
    कोर्ट किसी भी नीति को तभी रद करता है, जबकि वह मनमानी व असंवैधानिक हो, लेकिन कोर्ट सरकार को नीति तय करने का तौर-तरीका नहीं बता सकता। 
    केंद्र ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने ताजा हलफनामे में कही है। अदालत से दोषी ठहराये जाने के बाद अयोग्य हुए सांसदों और विधायकों की सीट रिक्त घोषित करने में होने वाली अनुचित देरी का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए सरकार ने ये बात कही है। 

घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को अब गरीबों के घर बनाकर उबारने का प्रयास

घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को अब गरीबों के घर (housing of poor) बनाकर उबारने का प्रयास किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने शहरी विकास मंत्रलय को भेजा है। मंत्रलय से हरी झंडी मिलते ही काम प्रारंभ हो जाएगा। 
    केंद्र सरकार के 73 सरकारी उपक्रम (पीएसयू) ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं। इन्हीं में से नौ उपक्रमों को नया जीवन देने के लिए एनबीसीसी ने बीड़ा उठाया है। 
    एनबीसीसी की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर तैयार करने की है।

जेल सुधार के निर्देश


#Dainik_Jagran
Recently SC has said government can not discriminate and in case of unnatural death in jails kins of criminals should also be paid compensastion.  This is a step towards reforming our jails
सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में सुधार की जरूरत पर ध्यान दिया और इस सिलसिले में 11 सूत्रीय दिशानिर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही उसने जेलों और साथ ही बाल सुधार गृहों में अस्वाभाविक मौतों के शिकार कैदियों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के भी आदेश दिए।

तलाक के लिए छह महीने का वेटिंग पीरियड अनिवार्य नहीं : SC

 

Hindu married couple may not need to wait six months for a separation order in the case of mutual consent and the marriage can be legally terminated in just a week as the Supreme Court held that the "cooling off" period in not mandatory and can be waived off.

Satyagriha