साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बनेगा केंद्र

- देश में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में साइबर सुरक्षा के खतरों को देखते हुए सरकार ने अलग से एक सुरक्षा ऑपरेशन केंद्र गठित करने का फैसला किया है।

उद्देश्य :-  यह केंद्र एनआइसी के एप्लीकेशन और देश के आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित साइबर गतिविधियों की निगरानी करेगा।

- सरकार देश में डिजिटल संचालन को तेज करने के लिए नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) का इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार कर रही है।  देश के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में एनआइसी की भूमिका काफी अहम होगी।

सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने के शेकटकर समिति के सुझाव

- शेकटकर समिति : सरकार द्वारा सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था।

- समिति यह स्पष्ट कर चुकी है कि यदि अगले पांच वर्ष में उसकी अधिकतर सिफारिशें लागू कर दी जाती हैं तो सरकार अपने वर्तमान खर्च में से 25,000 करोड़ रुपये तक की बचत कर सकती है। इसका इस्तेमाल भारतीय सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने में होगा।

- समिति ने भविष्य के संभावित खतरों को भांपकर सिफारिश की हैं।

रायसीना डायलॉग २017

यह भारत के geo-political और geo-economic परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाती है | इसका पहला भाग २०१६ में आयोजित किया गया था |

प्रधानमन्त्री के भाषण से कुछ अंश :

आइएनएस खांदेरी/ खंडेरी

  • स्कॉर्पीन क्लास की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी
  • स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियां डीजल और बिजली से चलती हैं।
  • मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल जंग में हमले के लिए होता है।
  • आईएनएस खंडेरी में दुश्मनों की नजर से बचने के लिए स्टील्थ फीचर है।
  •  यह दुश्मन पर प्रीसेशन गाइडेड मिसाइल के जरिए सटीक और घातक हमला कर सकता है।
  • हमले करने के लिए इसमें पारंपरिक टारपीडो के अलावा ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जिसे पानी के अंदर या सतह से दागा जा सकता है।
  • भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो परंपरागत पनडुब्बियों का

सीसीईए ने माओवाद प्रभावित इलाकों के लिए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी

  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को मंजूरी दी
  • इस परियोजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत एक ऊर्ध्वाधर के रूप में लागू किया जाएगा 
  • इस योजना के 35 जिलों सबसे खराब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन जिलों में देश में कुल वामपंथी उग्रवाद से हिंसा की 90 फीसदी और नौ आसपास के जिलों के लिए खाते में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

क्या है  

मणिपुर में जारी नाकेबंदी

मणिपुर में जारी नाकेबंदी को बावन दिन हो गए हैं। राज्य में इस नाकेबंदी ने चौतरफा संकट पैदा किया है। 

Why this blockade:

मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल की ओर से नये जिले बनाने के विरोध में  यह आर्थिक नाकाबंदी चालु की गई है | मणिपुर में नए जिलों के गठन की मांग बहुत पुरानी है. लेकिन तमाम सरकारें अशांति के अंदेशे से पांव पीछे खींचती रही हैं|

डिजिटल पेमेंट और साइबर सुरक्षा

एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकॉनमी की तरफ कदम बढ़ा रही है, जबकि दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी साइबर सिक्यॉरिटी कंपनी 'फायर आई' ने दावा किया है कि कुछ ठगों ने भारत के 26 बैंकों के कई ग्राहकों की खुफिया जानकारी उड़ा ली है।

Indias maritime boundary and Navy

1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाक सेना को धूल चटा दी थी। नौसेना के बहादुर जवानों ने इस युद्ध में चार दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के कराची हार्बर बंदरगाह को मिसाइलों से हमलाकर तबाह कर दिया था। नौसेना की इसी बहादुरी को याद करते हुए चार दिसंबर को नवसेना दिवस मनाया जाता है|

 

साइबर चुनौती

हाल ही में 19 बैंकों के 65 लाख से अधिक डेबिट कार्ड की जानकारी हैक किए जाने की खबर एक बड़ी चेतावनी है। देश की वित्तीय व्यवस्था अभी इतनी दुरुस्त नहीं है कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा सकें और ऐसी किसी आशंका से निपटने की व्यवस्था लाई जा सके। यह  hacking इसलिए भी चिंता का विषय है की एक तरफ भारत cashless transaction की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के cyber अपराध | यह अपराध नागरिको के मन में संशय पैदा कर सकते है और कभी demonetisation की exercise पर ही पानी नहीं फिर जाए जो cashless society की तरफ एक कदम माना जा सकता है |

A cause of tension