यूपी का 'चुनावी बजट

अब तक सबसे बड़ा बजट
बजट एक नजर में
- 3.47 लाख करोड़ का है बजट
- 14.6% पिछली बार से ज्यादा
- 10% ज्यादा कर वसूली का लक्ष्य
- 14 हजार करोड़ की नई योजनाएं
- 50 हजार करोड़ रुपये का घाटा
- 1255 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज बुंदेलखंड को
किसको कितना
शिक्षा : 54256 करोड़
खेती व ग्राम विकास : 38246 करोड़
बिजली : 33862 करोड़
चिकित्सा : 19383 करोड़
सड़क व पुल : 14721 करोड़
सिंचाई : 8941 करोड़

- - इस बार के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा फोकस रखा गया है।
- आबकारी कर और वैल्यू एडेड टैक्स के कलेक्शन में 10-10% की बढ़ोतरी कर दी गई है।
- कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़ अलॉट हुआ है।
- सूखाग्रस्त घोषित 50 जिलों में राहत कार्य के लिए 2057 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 787 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है।
- लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 814 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- लैपटॉप बांटने के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- कन्या विद्या धन के लिए 300 करोड़ दिए गए हैं। मिड डे मील के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं।
- बलिया समाजवादी एक्सप्रेस-वे को 1500 करोड़, पावरलूम के लिए 15 करोड़ दिए गए। 
- किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 1, 336 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए निधि का आकार 71 करोड़ 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- इस बार के बजट में अशासकीय शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था की है।
- डायल 100 सेवा के विकास के लिए 456 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना को 40 करोड़ दिए गए हैं।
- पुलिस फोर्स के मॉर्डनाइजेशन के लिए 216 करोड़ अलॉट किए गए हैं।
- लखनऊ चिड़ियाघर के लिए 10 करोड़ मिले हैं।
- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए 4003 करोड़ मिले हैं। 
- प्रदेश के 12 महानगरों में ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए 11 करोड़ दिया गया है।
- स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम को 11 करोड़ दिया गया है। 
- स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के गठन के लिए 40 करोड़ अलॉट हुआ है।
- पुलिस फोर्स के मॉर्डनाइजेशन के लिए 216 करोड़ अलॉट किए गए हैं।
- लखनऊ चिड़ियाघर के लिए 10 करोड़ मिले हैं।
- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए 4003 करोड़ मिले हैं। 
- प्रदेश के 12 महानगरों में ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए 11 करोड़ दिया गया है।
- स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम को 11 करोड़ दिया गया है। 
- स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के गठन के लिए 40 करोड़ अलॉट हुआ है।
- लखनऊ, इलाहाबाद, कन्नौज और झांसी में लॉ लैब बनाने के लिए 40 करोड़ पास किया गया है।
- 60 साल से ज्यादा उम्र के हथकरघा बुनकरों के पेंशन योजना के लिए 33 करोड़ रुपए दिए गए। 
- समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना में 6 लाख परिवारों को सुविधा देने के लिए 20 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है।
- बेरोजगार कृषि ग्रैजुएट और प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए 1 हजार एग्री जंक्शन की स्थापना होगी।
- वाराणसी में गंगा नदी के घाटों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- सड़कों और पुलों के कंस्ट्रक्शन के लिए 14 करोड़ 721 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है।
- स्वच्छ शौचालयों के लिए 1,536 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 2,031 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- इंदिरा आवास योजना के लिए 31 अरब 62 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- कॉमर्स टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शन का 57,940 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
- किसान दिवस पुरस्कार की राशि 20 हजार की बजाए एक लाख रुपए कर दी है।
- नए डेयरी प्लांट स्थापना के लिए 400 करोड़ दिए गए हैं। कानपुर मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 80 करोड़ अलॉट हुआ है। 
- मोबाइल पशु चिकित्सालय को 40 करोड़ दिए गए हैं।
- हमीरपुर में जैविक खेती के लिए 10 करोड़ दिए गए हैं। किसानों को 93212 करोड़ का फसली कर्ज देगी सरकार। 
- बिजनौर में मेडिकल कॉलेज के लिए 40 करोड़ दिए गए हैं। 
- लखनऊ कैंसर संस्थान के लिए 310 करोड़ दिया गया है। केजीएमयू में कई नए विभाग खोले जाएंगे। 
- बस्ती और गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। मिर्जापुर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 25 करोड़ अलॉट हुआ है।
- इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ और लखनऊ यूनिवर्सिटी को 35 करोड़ मिले हैं। बलिया में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 10 करोड़ दिया गया है। 
- जनेश्वर मिश्र पार्क के लिए 150 करोड़ दिया गया है। आगरा इनर रिंग रोड के लिए 200 करोड़ अलॉट हुए हैं। 
- ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की राशि में भी इजाफा किया गया है। गोल्ड जीतने पर 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने पर 4 और ब्रॉन्ज जीतने पर 2 करोड़ मिलेगा। 
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1550 करोड़ अलॉट हुए हैं। 
- बैट्री चालित रिक्शा के लिए 100 करोड़ दिया गया है। 
- बजट में 13, 842 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है।

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