Daily Current Affairs

पशु कल्याण नई नियमावली की अधिसूचना और संघीय ढांचा

पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का कानून 1960 में ही बन गया था। पर इस कानून के तहत जैसी नियमावली अब जाकर जारी की गई है, पहले की किसी सरकार ने उसकी जरूरत महसूस नहीं की।

विवाद :

बीते हफ्ते पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नियमों को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। दरअसल, इन नियमों को बनाना जितना आसान है, इन्हें लागू करना उतना ही मुश्किल।

साइबर नहीं बुनियादी सुधार की दरकार न्यायपालिका को

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खबरों में

देश की सबसे बड़ी अदालत ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेगी तो वह कागज रहित हो चुकी होगी। यह घोषणा स्वयं मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहड़ ने हाल ही में की। वह नए सूचना तंत्र का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने वर्ष 2016-17 में ई-कोर्ट मिशन के लिए 2,130 करोड़ रुपये मंजूर किए थे लेकिन दिसंबर तक महज 88 करोड़ रुपये खर्च हुए। जाहिर है इस क्षेत्र में खर्च करने के लिए बहुत सारी धनराशि उपलब्ध है। 

GSHINDI Prelims challenge 30 May 2017

1.   कृषि व्यवस्था में  क्युरिंग किसे कहते हैं

  1. तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को
  2. चाय के बागानों में मिट्टी की गुड़ाई को
  3. कहवा के पौधों  के रोपण को
  4. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-A

 कृषि व्यवस्था में क्यो रिंग से आशय तंबाकू की पत्तियों को खाने से है जिससे पत्तियों में वांछित रंग गंध आदि गुणों का विकास होता है

2 भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है

ऑटोमेशन के दौर में रोजगार की धुंधली तस्वीर

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इस साल ऑटोमेशन के चलते सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां गंवाने वाले कर्मचारियों की संख्या उतनी अधिक नहीं है लेकिन भविष्य में यह आंकड़ा काफी परेशानी पैदा करने लायक हो सकता है। अगर कंपनियों और सरकार ने आईटी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बिगड़ सकती है। उसके अभाव में बहुतेरे लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं क्षीण नजर आ रही हैं। 

क्या हम इसको पचा पा रहे है ?

सामरिक साझेदारी नीति : विश्लेषण

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा मंत्रालय की सामरिक साझेदारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन छह भारतीय कंपनियों के चयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है जो विदेशी निर्माता कंपनियों के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर, विमान, पनडुब्बी और हथियारबंद वाहन बनाने का काम करेंगी। इस नीति का ब्योरा सार्वजनिक कर उसे रक्षा खरीद नीति 2016 में शामिल किया जाना है।