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"इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नियमन के लिए बनाया जायेगी रेगुलेटर अथॉरिटी"

सन्दर्भ :- भारत में एक सक्षम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किए जाने की जरूरत है।

 

- देश में डिजिटल लेनदेन के बढ़ते चलन के साथ सरकार इस क्षेत्र के लिए अलग से नियामक बनायेगी। यह रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को समर्थ बनाने के साथ इसके ट्रांजैक्शन शुल्कों का भी नियमन करेगा।

- डिजिटल पेमेंट पर रतन वातल समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार को ऐसे भुगतान के नियमन का बंदोबस्त केंद्रीय बैंक के कामकाज से अलग स्वतंत्र रूप से कराना चाहिए।

 

नमामि गंगे कार्यक्रम में सहयोग करेगा कॉर्पोरेट जगत

गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘ नमामि गंगे'' को सफल बनाने के लिए कार्पोरेट जगत ने सहयोग देने की इच्छा जाहिर की है। विभिन्न कंपनियों ने कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत इसमें सहयोग देने की बात कही है।

राजनीतिक चंदा सुधार

खबरों में

पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रधानमन्त्री ने राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया और कहा कि उनकी पार्टी अपने कोष का खुलासा करने में सक्रियता दिखाएगी

International experience on funding to parties