केंद्र की सरकार की ‘स्टैंड अप इंडिया’ (Stand-Up India Scheme) योजना भी फ्लॉप होने के रास्ते पर चल पड़ी है| इस योजना से जुड़े आंकड़े अब तक कुछ इसी तरह के संकेत दे रहे हैं. प्रधानमंत्री ने पांच अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस योजना को पूरे देश के लिए शुरू किया था. तब से अब तक 17 महीने बीत चुके हैं. लेकिन इस योजना के तहत बैंकों को जो लक्ष्य दिया गया था उससे वे पीछे हटते दिख रहे हैं.
- योजना शुरू करते वक़्त सभी बैंकों से कहा गया था कि जहां कहीं भी उनकी शाखा हो उसके दायरे में आने वाले एक दलित या आदिवासी युवा और कम से कम एक महिला को इसके तहत कर्ज़ ज़रूर दिया जाए. ताकि वे इस रकम से कोई काम-धंधा शुरू कर सकें. लेकिन अब तक के आंकड़े बताते हैं कि बैंकों ने इस दिशा में उत्साह नहीं दिखाया है. उन्होंने न तो दलित-आदिवासी युवाओं को पर्याप्त कर्ज़ दिया है और न महिलाओं को.
- आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पूरे देश में विभिन्न बैंकों की लगभग 1.3 लाख शाखाएं हैं. लेकिन इनमें से महज़ छह फीसदी शाखाओं ने ही दलित या आदिवासी युवाओं को स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कर्ज़ दिया है. महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है लेकिन बहुत बेहतर इसे भी नहीं कहा जा सकता. बैंकों ने अब तक सामान्य श्रेणी की सिर्फ 25 फीसदी महिलाओं को ही कर्ज़ देने के लायक समझा है.
आंकड़ो के मुताबिक योजना के तहत कर्ज़ के लिए 5,852 दलित, 1,761 आदिवासी और सामान्य श्रेणी की 33,321 महिलाओं ने आवेदन किया. बैंकों ने कुल 8,803 करोड़ रुपए के कर्ज़ को मंज़ूरी दी है. लेकिन सिर्फ 4,852 करोड़ रुपए ही बांटा गया है.
स्टैंड अप इंडिया’
- 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम' केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन