PIB (Press Information Bureau)

UPSC / State PSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को PIB की जरुरत क्यों ?

भारत सरकार के विभिन्न अंगों यथा – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सम्बंधित गतिविधियों की प्रामाणिक सूचना देने के लिए सरकार द्वारा PIB की स्थापना की गयी.

भारत सरकार की विभिन्न नीतियों, विधिक- कानूनों, उसके क्रिया- कलापों, पडोसी एवं अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों और समझौतों, नयी- नयी पहलों को PIB के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाता है.

सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सिविल सेवा की विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPSC और स्टेट PCS द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इन सूचनाओं का महत्त्व अध्याधिक बढ़ जाता है.

ऐसे में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में PIB के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता. #GSHindi आप सभी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए PIB के रूप में एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहा है. यहाँ पर आपको PIB के महत्वपूर्ण आर्टिकल के अपडेटस रेगूलर बेस पर प्राप्त होते रहेंगे. तो PIB के updates पाने के लिए हमसे जुड़े रहिये.


 

कृषि शिक्षा को बढावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

कृषि स्नातक तक के पाठयक्रमों को रोजगार से जोड़ कर पेशेवर बना दिया गया है जिससे अब छात्र - छात्राओँ को अपनी आजीविका कमाने में भारी मदद मिलेगी। पिछले वर्ष पांचवी डीन समिति की रिपोर्ट देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गयी है और यह इसी शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू हो जाएगी।                                              

Ø  युवा राष्ट्र की धरोहर हैं और कृषि की बेहतरी के लिए जरूरी है कि हम अपने युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करें। इसमें कृषि विश्व विद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की अहम भूमिका है।

सबको सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का अभियान: हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट की मूल्य-सीमा तय, मूल्यों में लगभग 380 प्रतिशत की कमी

सबके लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार ने हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट की मूल्य सीमा तय करने की अधिसूचना जारी कर दी है।                                                  

इंडियन सीड कांग्रेस, 2017 और कृषि मंत्री के भाषण से कुछ अंश

किसानों के समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति तैयार कर ली है जिसका उद्देश्य :

Ø  कृषि विकास क्षमता को गति देना

Ø   गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना

Ø  मूल्य वर्धन(वैल्यू एडिशन) को बढ़ावा देना

Ø   कृषि-व्यवसाय के विकास में तेजी लाना

Ø   ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, किसानों

इंडिया फार्मा 2017 एवं ‘इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017’ अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलन

 इस तीन दिवसीय सम्‍मेलन का आयोजन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्‍स विभाग द्वारा उद्योग चैम्‍बर फिक्‍की के सहयोग से 11 से 13 फरवरी, 2017 तक किया जा रहा है।

VISION- ‘जिम्‍मेदार स्‍वास्‍थ्‍य के लिए’

भारतीय फार्मा विश्व में

राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस विश्व का सबसे बड़ा डीवॉर्मिंग कार्यक्रम

Ø  भारत तीसरा राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस मना रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डीवॉर्मिंग कार्यक्रम है, जिसके तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 वर्ष की आयु से कम के 340 मिलियन बच्चों को उसके दायरे में रखा गया है।

Ø   कृर्मियों द्वारा स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचता है, उसे निपटने के लिए भारत में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रधानमंत्रीग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीडीआईएसएचए) को मंजूरी दी है।
  • मार्च 2019 तक ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षरता में प्रवेश कराने के लिए इस परियोजना का कुल परिव्‍यय 2,351.38 करोड़ रुपये है।
  • यह केंद्रीय बजट 2016-17 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
  • पीएमजीडीआईएसएचए को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान: संरक्षणात्मक कदमों से एक सींग वाले गैंडे की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि

History:

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। 1905 में इसे पहली बार अधिसूचित किया गया था और 1908 में इसका गठन संरक्षित वन के रूप में किया गया जिसका क्षेत्रफल
228.825 वर्ग किलोमीटर था। इसका गठन विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए किया गया था, जिसकी संख्या तब यहां लगभग 24 जोड़ी थी।                                        

बजट: प्रचार पर कम; वास्तयविकता पर अधिक जोर

वित्त मंत्री  ने अपने बजट 2017-18 में जरूरत मंदों को धन प्रदान किया है। लगभग 21.46 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न बजट विवरण के बारे में सबसे उपयुक्त शीर्ष वैश्विक बैंकर ने कहा है कि यह एक कारीगरी और व्यवसाय जैसा कार्य है।

चिकित्‍सा उपकरण नियम 2017 अधिसूचित

  • नए नियम ग्‍लोबल हार्मोनाइजेशन टॉस्‍क फोर्स (जीएचटीएफ) फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाए गए हैं और सर्वोत्‍कृष्‍ट अंतर्राष्‍ट्रीय पद्धतियों की पुष्टि करते हैं।
  • नए नियमों का लक्ष्‍य भारत में निर्माण यानी मेक इन इंडिया के मार्ग की नियामक कठिनाइयों को दूर करते हैं, व्‍यापार में सुगमता लाने में सहायक हैं और बेहतर रोगी देखभाल एवं सुरक्षा उपलब्‍ध कराना सुनिश्चित करते हैं। 
  • नए नियमों के अंतर्गत चिकित्‍सा उपकरण विनिर्माताओं को जोखिम अनुपात नियामक अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी,