PIB (Press Information Bureau)

UPSC / State PSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को PIB की जरुरत क्यों ?

भारत सरकार के विभिन्न अंगों यथा – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सम्बंधित गतिविधियों की प्रामाणिक सूचना देने के लिए सरकार द्वारा PIB की स्थापना की गयी.

भारत सरकार की विभिन्न नीतियों, विधिक- कानूनों, उसके क्रिया- कलापों, पडोसी एवं अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों और समझौतों, नयी- नयी पहलों को PIB के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाता है.

सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सिविल सेवा की विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPSC और स्टेट PCS द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इन सूचनाओं का महत्त्व अध्याधिक बढ़ जाता है.

ऐसे में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में PIB के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता. #GSHindi आप सभी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए PIB के रूप में एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहा है. यहाँ पर आपको PIB के महत्वपूर्ण आर्टिकल के अपडेटस रेगूलर बेस पर प्राप्त होते रहेंगे. तो PIB के updates पाने के लिए हमसे जुड़े रहिये.


 

इंजेति श्रीनिवास समिति

Why this committee

  • देश में मौजूदा खेल संचालन रूपरेखा और खेल शासन से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए      
  •  इन मुद्दों में हाल ही में खेल शासन से संबंधित विकास , न्यायालय के फैसले और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों के अलावा खेल प्रतिस्पर्धाओं में एक व्यापक राष्ट्रीय खेल विकास संहिता लाने पर सिफारिश करना शामिल है।              

Committee Chairman:-  श्री इंजेति श्रीनिवास, सचिव (खेल)

आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट और बच्‍चों हेतु आईपीआर जागरूकता अभियान का शुभारंभ

. आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट और बच्‍चों हेतु आईपीआर जागरूकता अभियान का शुभारंभ

किसने तैयार किया है :

इस टूलकिट को संयुक्‍त रूप से आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्‍ठ (सीआईपीएएम) तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा तैयार किया गया है।

मकसद

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष 2016 में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:- 

 सरकार ने ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार के लिए भारत में विनिर्मित या उत्पादित उत्पादों के संबंध में 100% एफडीआई अनुमति दी है। खाद्य उत्पादों के निर्माण में पहले से ही 100% एफडीआई की अनुमति दी हुई है। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रोत्साहन में प्रेरणा मिलेगा जिससे किसानों को भी लाभ होगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।   

संयुक्‍त प्रेस विज्ञप्‍ति - भारत और श्रीलंका

  • भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में मछुआरों के मुद्दें पर मंत्रिस्‍तरीय वार्ता का आयोजन किया गया।
  • ये वार्ता 31 दिसंबर, 2016 को नई दिल्‍ली में मत्‍स्‍य पालन पर संयुक्‍त कार्य समूह की प्रथम बैठक के बाद आयोजित की गई। संयुक्‍त कार्य समूह का गठन 5 नवंबर,2016 को नई दिल्‍ली में हुई मंत्रिस्‍तरीय बैठक में लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।
  • इसमें मछुआरों के मुद्दों पर एक स्‍थाई समाधान तलाशने में सहायता के लिए संभव तंत्र पर विचारों का आदान-प्रदान किय

संसदीय समिति की राय, प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल हो तय

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब के लिये लगातार कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराने और उस पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लग रहे आरोपों के बीच एक संसदीय समिति ने देश के प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल एक साल से अधिक समय का निर्धारित करने की सिफारिश की है।

राष्ट्रपति ने निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 को जारी किए जाने को मंजूरी दी

यह अध्यादेश क्यों

भारत सरकार ने 08 नवंबर, 2016 को 500 रुपये एवं 1000 रुपये (निर्दिष्ट बैंक नोट-एसबीएन) के बैंक नोटों की वर्तमान श्रृंखला का चलन बंद करने का जो निर्णय लिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए इस अध्यादेश को जारी किये जाने को मंजूरी दी गई है।

इस अध्यादेश के मुख्य उद्देश्य

 (i) एसबीएन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की देनदारी को स्पष्टता और अंतिम रूप प्रदान करना

उज्‍ज्‍वला योजना

  • प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.5 करोड़ कनेक्‍शनों का लक्ष्‍य 8 माह से भी कम अवधि के भीतर ही हासिल कर लिया गया है
  •  यह योजना अब 35 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।
  • सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के जरिए चिन्हित बीपीएल परिवार की एक वयस्‍क महिला सदस्‍य को डिपॉजिट (जमानत राशि) मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रति कनेक्‍शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के क्रियान्‍वयन के

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2017 में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले 30 महीनों में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :-

 1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:

2.स्वायल हैल्थ कार्ड:

3.  परंपरागत कृषि विकास योजना: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए