NGO पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उचित ही नाराजगी जताई कि आखिर गैर सरकारी संगठनों एवं समितियों के कोष और उनके उपयोग की निगरानी के लिए कोई नियामक व्यवस्था क्यों नहीं है?

प्रवासियों की सुध लेती विदेश नीति

पुरानी मानसिकता :

  • तीन-चार दशक पहले तक भारत से बाहर जाकर बसे भारतीयों को हमारा समाज हेय भाव से देखता था
  •  कहा जाता था कि देश के संसाधनों का उपयोग करके देश को छोड़ना अनुचित ही नहीं, मिट्टी के साथ विश्वासघात है।

पर अब इस मानसिकता में बदलाव

शिक्षा की मुहिम में नजरंदाज दिव्यांग बच्चे

#  सम्पादकीय Hindustan times

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संसद द्वारा दिव्यांगों (विकलांगों) के अधिकारों से जुडे़ जिस विधेयक को पारित किया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं।

चुनाव में धर्म और जाति के इस्तेमाल रोकने के कार्यान्वयन में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल बाद एक बार फिर भारतीय राजनीति के चुनावी मुद्‌दों की आचार संहिता तय करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है लेकिन, सवाल यह है कि क्या यह फैसला दिशा-निर्देश की तरह काम करेगा या फिर व्यवहार में इसे कानूनी तौर पर लागू किया जा सकेगा?

Ø  अदालत ने कहा है कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार, उसका एजेंट या उम्मीदवार की तरफ से कोई और व्यक्ति मतदाता के धर्म, जाति, नस्ल और भाषा का हवाला देकर न वोट मांग सकता है न किसी को वोट देने से रोका जा सकता है।