The Hindu सम्पादकीय : नया पिछड़ा आयोग का गठन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नये आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन फॉर सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज) गठित होगा। इस नये आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

क्यों सैन्य ताकत से आईएस को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है

मोसुल का हाथ से निकल जाना इस्लामिक स्टेट (आईएस) के लिए शायद सबसे बड़ी सैन्य असफलता है. इराक का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर उसकी सैन्य सफलताओं के मुकुट का कीमती रत्न था. यहां 2014 में उसके मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने अपनी खलीफत की घोषणा की थी. लेकिन इसके तीन साल से भी कम वक्त के भीतर आईएस का दायरा सिकुड़ चुका है.

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विशाखा केस के 20 साल बाद महिलाएं कितनी आजाद

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Background:

उच्चतम न्यायालय ने 1997 में सुनाए अपने फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की परिभाषा तय करने और इससे निपटने के दिशानिर्देश तय करने के साथ ही स्त्री-पुरुष समानता के लिए नया आधार तैयार किया था।

विशाखा और उसके बाद

विचाराधीन कैदियों की संख्या: रिहाई प्रक्रिया तेज करना जरूरी

देश की जेलों में बंद क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या केन्द्र और राज्य सरकारों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इनमें विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत अधिक है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार विभिन्न अपराधों के आरोपों में लंबे समय से जेल में बंद उन विचाराधीन कैदियों को रिहा करना चाहती है जो निर्धारित सज़ा की आधे से अधिक अवधि जेल में गुजार चुके हैं।

एक नजर आंकड़ो पर

कृषि को लाभकारी बनाना ही विकल्प

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हाल ही का सन्दर्भ

सर्वोच्च अदालत ने किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार की परंपरागत उदासीनता पर तीखा कटाक्ष किया है कि मुआवजा किसानों की आत्महत्याओं का स्थायी समाधान नहीं है।