1.सैन्य तनाव खत्म करने तक जारी रहेगी चीन से वार्ता
- पूर्वी लद्दाख में चीन के घुसपैठ से उपजी स्थिति को समाप्त करने के लिए शनिवार को भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच बातचीत बेहतर माहौल में हुई पर मौजूदा तनाव के दूर होने की स्थिति अभी नहीं बनी है।
- दोनों पक्षों के बीच आगे भी सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर वार्ता जारी रहने की सहमति बनी है। साफ है कि मई में गलवन क्षेत्र में चीन के सैनिकों के घुसपैठ से जो स्थिति बनी है, उसे दूर करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। वैसे भारत के वार्ताकारों ने चीन के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पूर्व स्थिति कायम किए बगैर विश्वास बहाली मुश्किल है।
USE : PAPER III (Border Management)
2.निजी अस्पताल नहीं कर पाएंगे मनमानी
कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत निजी अस्पताल अब मरीजों से मनमाने तरीके से खर्च नहीं वसूल पाएंगे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को आदेश दिया है कि वे कोरोना के इलाज का खर्च अस्पताल में प्रदर्शित करें। यह बोर्ड अस्पताल में ऐसी जगह लगाना होगा, जहां परिजन आसानी से देख सकें। इसके साथ ही इलाज का खर्च स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को भी बताना होगा। दिल्ली सरकार ने यह कदम निजी अस्पतालों में महंगे इलाज की शिकायत के बाद उठाया है।
USE: PAPER II (Health), PAPER IV (Ethics Example)
3.सीबीआइ बिना एफआइआर वाली प्रारंभिक जांच बंद करे: सीआइसी
- CIC ने सीबीआइ में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दलील देते हुए एक विवादास्पद फैसला दिया है। सीआइसी ने वर्ष 2014 से 2018 के बीच बिना किसी एफआइआर के प्रारंभिक जांच वाले सभी मामलों को सीबीआइ को बंद करने का निर्देश दिया है।
- सीबीआइ हालांकि आरटीआइ के दायरे में नहीं आती है, लेकिन सीआइसी ने आरटीआइ के याचिकाकर्ता के विचारों पर सहमति जताते हुए आदेश दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ को भ्रष्टाचार व मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों के रिकॉर्ड आरटीआइ के दायरे से बाहर नहीं हैं।
प्रारंभिक जांच
- दरअसल, किसी भी मामले की प्रारंभिक जांच सीबीआइ की व्यापक जांच का पहला चरण होता है। इसके तहत सीबीआइ की किसी भी मामले में शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए आपराध का जो प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करती है, उसकी प्रारंभिक जांच होता है। अगर आरोपों में गंभीरता नजर आती है तो सीबीआइ जांच आगे बढ़ाने के लिए मामले की एफआइआर दर्ज करती है, अन्यथा मामले को बंद कर देती है। प्रारंभिक जांच सीबीआइ का एक आंतरिक दस्तावेज होता है जिसकी कोई क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दायर नहीं की जाती है। ना ही इसकी कोई सार्वजनिक स्तर की पड़ताल होती है।
- एफआइआर दर्ज होने की सूरत में मामले की जांच पूरी होने पर सीबीआइ को विशेष अदालत में आरोपपत्र के रूप में एक अंतिम रिपोर्ट देनी होती है या फिर क्लोजर रिपोर्ट जारी करनी होती है। फिर यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह जांच के दस्तावेजों को स्वीकार करती है या खारिज कर देती है।
आरटीआइ याचिकाकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की प्रारंभिक जांच में उपलब्ध ‘रिकॉर्ड’ जांच एजेंसी के पास होते हैं और इसलिए इस रिकॉर्ड को इस केंद्रीय जांच एजेंसी के पास ही रखने की छूट नहीं होनी चाहिए। बल्कि इन्हें आरटीआइ के दायरे में रखना चाहिए। ताकि लोगों तक इस संबंध में सारी जानकारी पहुंच सके।
4.बिहार से श्रमिकों को लग्जरी बसों में पंजाब ला रहे किसान
- पंजाब में दो दिन बाद धान की रोपाई शुरू होने जा रही है, लेकिन श्रमिकों की कमी के कारण किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें खिंचनी शुरू हो गई हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन और कफ्यरू के दौरान लाखों श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में अपने घर चले गए हैं। अब किसान श्रमिकों को मोटे पैसे खर्च कर उन्हें ला रहे हैं और मुंह मांगी कीमत भी दे रहे हैं।
- किसान श्रमिकों को उनके गांवों से लाने के लिए एसी बसें व टेंपो बिहार भेज रहे हैं। बहुत से श्रमिकों ने धान की रोपाई के अपने रेट भी बढ़ा दिए हैं।
USE: PAPER I or PAPER III
5.जहां जलजमाव से डूब जाती थी जमीन, वहां छह फसलें
खरगोनभीकनगांव के गांव कांझर में जिस जमीन पर जलजमाव से फसलें खराब होती थीं, वहां छह फसलें उगने लगी हैं। ऐसा एक कृषि छात्र के नवोन्मेषी प्रयासों से संभव हुआ है। इस छात्र ने ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिससे जलजमाव वाली जमीन पर सात प्रकार की फसलें उगाई जा सकेंगी। फिलहाल परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से फसलों ने आकार लेना शुरू किया है, इससे कागजों पर बनी थ्योरी को आकार मिलने लगा है।
What is the MODEL:इस मॉडल में इंटरक्रॉपिंग (एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाना या दो पौधों के बीच दूसरे पौधे उगाना), मल्टीलेयर (अलग-अलग ऊंचाई के पौधे एक साथ उगाना), जीरो टिलेज (बिना जुताई के खेती), मल्चिंग (पौधों के आसपास खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कवर करना) पद्धति को भी शामिल किया गया है। एक एकड़ में तीन लाख रुपये तक लाभ लिया जा सकता है| एक एकड़ से थोड़े कम रकबे में उन्होंने 800 थैलियों का उपयोग किया। थैलियों में मिट्टी और पेड़-पौधों के अवशेष भरे। इसके बाद ऊपर शिमला मिर्च के पौधे लगाए। इनके बड़े होने पर आसपास धनिया लगाया। थैली के दोनों ओर आठ इंच नीचे छेद करके गिलकी और करेला लगाया। दो थैलियों के बीच की जगह पर चुकंदर और बरबटी (चवला फली) लगाई। दो कतारों के बीच वे भिंडी लगाएंगे। फिलहाल गिलकी और करेले के पौधे बड़े हो गए हैं। कुछ दिन बाद इनमें उत्पादन शुरू होगा। पौधों की सिंचाई के लिए उन्होंने डिप लगाई है। उन्होंने बताया कि एक रुपये के हिसाब से उन्होंने 800 थैलियां खरीदकर पौधे लगाए। डिप सिस्टम भी बहुत कम लागत का लगाया। अब तक उन्हें करीब 10 हजार रुपये का खर्च आया है। पौधों के पोषण के लिए वे जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। (No need to remember)
USE: MAINS AGRICULTURE
FOR PRELIMS READ: Intercroppingग (एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाना या दो पौधों के बीच दूसरे पौधे उगाना), मल्टीलेयर (अलग-अलग ऊंचाई के पौधे एक साथ उगाना), जीरो टिलेज (बिना जुताई के खेती), मल्चिंग (पौधों के आसपास खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कवर करना)
6.मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दाखिला किया पूरक आरोप पत्र
PRELIMS: Know about ED
7.कृषि क्षेत्र के सुधारों पर केंद्र की पहल का नतीजा राज्यों के रुख पर निर्भर
- कृषि क्षेत्र में लंबे समय से अटके सुधारों को तत्काल लागू करने के लिए सरकार ने अध्यादेश जरूर जारी दिए हैं। लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करने में रोड़े कम नहीं हैं। इन सुधारों की पहल का नतीजा बहुत कुछ राज्यों के रुख पर निर्भर करेगा। कांट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों और कंपनियों के बीच विश्वास का संकट सबसे बड़ी बाधा है, जिसे दूर करने के उपाय स्थानीय स्तर पर करने होंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कृषि जिंसों को बाहर करने का प्रावधान जरूर किया गया है, लेकिन इससे जमाखोरी व महंगाई की आशंका बढ़ेगी।
- अंतरराज्यीय कारोबार के रास्ते में मंडी कानून अवरोध बनकर खड़ा हो सकता है।
- कृषि सुधार की दिशा में अंतरराज्यीय व्यापार कानून के लागू होने से किसानों को अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट मिल जाएगी। लेकिन राज्यों के अलग-अलग मंडी कानून किसानों की राह की बाधा बन सकते हैं। पंजाब ने इन सुधारों का विरोध भी शुरू कर दिया है। दरअसल, मंडियों के आर्थिक हित प्रभावित होने वाले हैं।
- एग्रीकल्चर ट्रेड के नाम पर बनाया गया केंद्रीय कानून संवैधानिक तौर पर समवर्ती सूची में है।
READ: APMC. CONTRACT FARMING
8.तैरते सोलर पैनल से मिलेगी ऊर्जा
Read: Benefit of it
8.एफपीआइ ने एक हफ्ते में लगाए 18,589 करोड़ रुपये
Read: What is FPI
9.निवेशकों की कतार, डाटा सुरक्षा पर सवाल बरकरार
Use: PAPER III
What to know: डाटा सुरक्षा पर कानून बनाने का प्रस्ताव न्यायाधीश श्रीकृष्णा
10.अमरोहा में अनुसूचित जाति के किशोर की गोली मारकर हत्या
अमरोहा मंदिर में घुसने से रोकने का विरोध करना अनुसूचित जाति के एक किशोर को महंगा पड़ गया। दबंग पिता-पुत्र ने शनिवार रात घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक सप्ताह पहले उसके साथ मारपीट भी की थी
11.कैलिफोर्निया में दावानल
अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के विंटर्स शहर से सटे क्वेल के जंगलों में भीषण आग लगने से स्थिति बेकाबू होती जा रही है। दमकल विभाग ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए हैं। तेज हवाओं की वजह से आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। आग पर काबू करने के लिए फायर फाइटर्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
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12.मानसून पूर्व हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार
Read: AQI, AAQI
13.कपड़े धोने का तरीका बदलकर कम किया जा सकता है समुद्री प्रदूषण
अगर लोग कपड़े धोने के तरीके में जरा सा बदलाव कर लें, तो समुद्री प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। इस अध्ययन को विज्ञान पत्रिका पीएलओएस वन में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हर बार जब हम कपड़े धोते हैं, तो कुछ बहुत सूक्ष्म यानी माइक्रो फाइबर अलग हो जाते हैं। यही माइक्रो फाइबर नालियों के रास्ते नदी और समुद्र तक पहुंचते हैं।
READ: MICROPLASTIC
USE: PAPER III
REFERENCE: .jagran.com
