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सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार (एडल्टरी) से जुड़ी धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लैंगिक समानता स्थापित करने में, यह फैसला ऐतिहासिक साबित होगा। लेकिन यह सामाजिक संशय भी खड़ा हो गया है कि क्या धारा 497 की असंवैधानिकता विवाह संस्था को चोट पहुंचाएगी और पुरुषों में उन्मुक्तता का भाव पनपेगा।
क्या… read more
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क-(जीएसटीएन) में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अस्थायी योजना के माध्यम से इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार हैं:
जीएसटीएन में गैर सरकारी संस्थाओं की पूरी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा… read more
5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान राजस्थान फीडर नहर और सरहिंद फीडर नहर को दुरुस्त करने के लिए केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दे । सरहिंद फीडर को आरडी 119700 से 447927 तक तथा राजस्थान फीडर को 179000 से पंजाब के 496000 तक दुरुस्त किया जाएगा।
प्रभाव:
इन दोहरी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से दक्षिण-… read more
भारत सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में अपना योगदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2018 से ही प्रभावी माना जाएगा। केन्द्र सरकार एसडीआरएफ में 90 प्रतिशत का योगदान देगी, जबकि सभी राज्य 10 प्रतिशत का योगदान देंगे।
आपदा प्रबंधन अधिनियम… read more
सशक्त आर्थिक आधारभूत ढांचे की आवश्यकता के लिए संबधित अधिनियम को समकालीन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया है।
वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित के बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। वर्ष… read more
UPSC प्रीलिम्स 2018 टेस्ट सीरीज