राष्ट्रीय वयोश्री योजना


    BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक दिनचर्या उपकरण उपलब्ध कराने के लिए देश में दिसबंर, 2016 में प्रारंभ की गई। 
    इस योजना के अंतर्गत प्रथम वितरण कैंप 1 अप्रैल, 2017 को नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में आयोजित किया गया था।
    एलिम्को राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) की एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है। 

’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्‍येता (PMEF)’’ कार्यान्‍वयन को मंजूरी

  •  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 से 7 वर्ष की अविध के लिए 1650 करोड़ रूपये की कुल लागत की ‘’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्‍येता (पीएमआरएफ)’’ योजना को स्‍वीकृति दे दी है
  •   प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्र की प्रगति और विकास के लिए अभिनव प्रयोग तथा प्रौदयोगिकी के महत्‍व पर बल दिया है। यह फेलोशिप योजना प्रधानमंत्री के नवाचार के माध्‍यम से विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्‍वपूर्ण है।  
  • इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2018-19  में की गई थी।

‘One Nation One Election’ संघीय अवधारणा और स्वस्थ लोकतंत्र के विरुद्ध’


#Rajasthan_Patrika
भारत में ‘एक देश एक चुनाव’ का प्रयास लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की बजाय उसको कमजोर ही करेगा। यह देश हित में नहीं है। इसके लिए चुनाव पर बहुत ज्यादा धन खर्च होने और निरंतर चुनाव से प्रशासन के व्यस्त रहने व विकास कार्य में अड़चनों की दलीलें दी जा रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव में होने वाले खर्च को राष्ट्र वहन नहीं कर सकता, यह कभी नहीं कहा गया। चुनाव खर्च का ताल्लुक राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के खर्चों से ही होता है।

न्यायिक सुधारों के अभाव में देश का आर्थिक विकास (Economic development) प्रभावित हो रहा है

Not just economic factors but judicial lacunaes also hampering growth.
#DAINIK_JAGRAN
इस बार की आर्थिक समीक्षा जिन कारणों से कुछ खास है उनमें एक कारण यह भी है कि उसमें न्यायिक सुधारों को गति देने पर भी जोर दिया गया है। कारोबारी माहौल सुगम बनाने के लिए यह जरूरी है कि आर्थिक क्षेत्र से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से किया जाए। विवाद निपटाने की सुस्त प्रक्रिया न केवल निवेश को हतोत्साहित कर रही है, बल्कि कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने में भी बाधक बन रही है।

हिन्दू उत्तराधिकार कानून : बेटी को पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार

- सुप्रीम कोर्ट ने पिता की पैतृक संपत्ति में हिन्दू लड़की के हक पर अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा है कि हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 के बनने से पहले पैदा हुई लड़की को भी पिता की संपत्ति में पुत्रों के बराबर हक है।

- कानून की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार कानून में किये गए संशोधन में बेटी को पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार दिया गया है जैसा कि पुराने कानून में बेटे को मिला है। ऐसे में बेटी को भी बेटे की तरह संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलेगा। दोनों पैतृक संपत्ति में जन्म से सहभागी माने जाएंगे।

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना:

- देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये के बीमा कवर की योजना का भी ऐलान किया गया है।

- आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर साल में मिलेंगे।

- अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत साल में 30,000 रुपये का बीमा कवर ही मिलता था। इस लिहाज से यह बड़ा इजाफा है। 

एकलव्य स्कूल

एकलव्य स्कूल: 

- बजट 2018 में घोषणा की गई है कि नवोदय स्कूलों की तर्ज पर 2022 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी।

- 50 फीसदी से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों और 20,000 आदिवासी लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

- ये विद्यालय नवोदय विद्यालयों का हिस्सा होंगे और यहां खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण की भी विशेष सुविधाएं होंगी।