संदर्भ
संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024, चुनावों को संरेखित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए पाँच साल का कार्यकाल निश्चित करने का प्रस्ताव करता है।
इसका उद्देश्य लागत कम करना और चुनावों को सुव्यवस्थित करना है, जबकि भंग विधानमंडलों के लिए मध्यावधि चुनाव की अनुमति देना है… Read More
पृष्ठभूमि
भारत के संविधान के तहत हर पांच वर्ष में चुनावों का आयोजन किया जाता है, जिसमें चुनाव आयोग प्रक्रिया की देखरेख करता है।
1996 से पहले, उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं था। जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन के बाद, उम्मीदवारों को अधिकतम… Read More
संसद ही देश के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। संसद सदन में चर्चा के बाद कानून को पारित करती है और कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए बजट का आवंटन भी करती है। संसद ही सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह भी बनाती है। संसद यह भी सुनिश्चित करने का काम करती है कि जो भी नीतियां संसद या सरकार… Read More
