भारत के संविधान में लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है. इस समय भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इन सभी राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से हर 5 साल के अन्तराल पर गठित किये जाने वाले वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र के करों में हिस्सा दिया जाता है; जिसे राज्य अपने विकास… Read More
Supreme court ने इच्छामृत्यु को आत्महत्या से अलग करके जीने के अधिकार से जोड़ा और कहा कि सम्मान से जीने में गरिमा के साथ मरना भी शामिल है। यह सर्वथा उचित है। कारण यह कि इच्छामृत्यु और आत्महत्या दो अलग चीजें हैं। यदि उसे आत्महत्या के समकक्ष भी मानें तो यह विचार ज़रूरी होगा कि कोई व्यक्ति जीवन के अंत… Read More
Delay in getting justice
न्याय मिलने में देरी न्याय न मिलने के समान है। नागरिक अधिकारों और नैतिकता का तकाजा है कि आरोपितों को भी शीघ्र न्याय मिले। अपने देश में लाखों लोग वर्षों से न्याय पाने के लिए कतार में लगे हैं, लेकिन कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लंबित मुकदमों के मामले में नेशनल… Read More
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाता और मोबाइल नंबर से बायोमीट्रिक पहचान संख्या (Aadhar) को जोड़ने की समय-सीमा अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दी है. पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि जब तक आधार एक्ट की संवैधानिकता और अन्य मुद्दों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक बैंक खातों, मोबाइल… Read More
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में पेश करने के लिए व्याडवसायिक अदालतों, व्यायवसायिक डिवीजन और उच्चस न्यामयालयों की व्या वसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है।
commercial court and commercial division amendment विधेयक में निम्नयलिखिल लक्ष्यों को हासिल करने की व्य(वस्थाो की गई… Read More
यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुरूप सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए; भारत द्वारा स्वीकृत भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हेतु पारित किया गया। यह अधिनियम समस्त भारत पर और भारत में तथा भारत के बाहर इसके लोक सेवकों पर लागू… Read More
Context
सर्वोच्च अदालत ने चुनाव सुधारों के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रत्याशियों के लिये अपने व पत्नी तथा आश्रित संतानों की संपत्ति और इसके स्रोत की घोषणा अनिवार्य करने की व्यवस्था देकर आय छिपाने वाले लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है। यह निर्णय निचले स्तर से लेकर संसद तक के लिये चुनावों की… Read More
UPSC प्रीलिम्स 2018 टेस्ट सीरीज