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देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष

agriculture
  Objective: योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी। Salient Feature इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय… Read More

पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड

Animal Husbandry Infrastructure Development Fun
पृष्ठभूमिः हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुरूप मंत्रिमंडल ने आज पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (एएचआईडीएफ) की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दे दी है। सरकार ने पूर्व में डेयरी प्रसंस्करण एवं बुनियादी ढांचागत विकास कोष (डीआईडीएफ) को डेयरी के… Read More

WHITE REVOLUTION: दूध उत्पादन

milk revolution
GoI Steps for Farming देश के लाखों किसानों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने के साथ तीन लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि बढ़ा दी है। इसके अलावा सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को भी मंजूरी दे दी है।… Read More

टिड्डियों से मुकाबला

desert locust
Recent Context तमाम आफतों के बीच टिड्डियों ने भी भारत में पांच से ज्यादा राज्यों में कहर बरपा दिया है। ये दल तपती धरती पर बची हुई फसल को चट करने में लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बीते तीन दशकों में टिड्डियों का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है. ड्रोन, ट्रैक्टर और कारों की मदद से इन… Read More

कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए कदम

agri reform
AGRICULTURE COBWEB पॉल सैम्यूलसन कृषि को लेकर एक दंतकथा कहते थे जिसका नाम था कॉबवेब मॉडल। अच्छी फसल के बाद कीमतों में गिरावट आती है और फिर बुआई का रकबा कम होता है, इससे कीमतों में उछाल आती है और पुन: बुआई बढ़ती है। यह कष्टकारी चक्र चलता रहता है। हम बार-बार तेजी और गिरावट के इस दुष्चक्र के साक्षी… Read More

मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी

matsya
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।  योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। कुल 20050 करोड रुपए की अनुमानित लागत वाली यहयोजना, केन्द्रीय येाजना… Read More

कैबिनेट ने “सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना” को स्वीकृति दी

agro
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 हजार करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित “सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (एफएमई)” को स्वीकृति दे दी है। इस व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया… Read More

कृषि का होगा कायापलट

agronomy
बीस लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तीसरे ब्लू प्रिंट में सरकार ने एक बार फिर कृषि क्षेत्र पर नजरें इनायत कीं हैं। WHAT ARE THERE IN PACKAGE: इस ब्रेक अप में सरकार ने कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्र और कृषिगत प्रशासनिक सुधार के लिए 11 ऐलान किए। पहले दिन के ऐलान में… Read More

कृषि निर्यात में अपार संभावनाएं

agri
FACTS विश्व का कृषि निर्यात 1800 बिलियन डॉलर है। जिसमें भारत का हिस्सा सिर्फ 39 बिलियन डालर है। देश में सबसे ज्यादा 20 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है। वहीं अमेरिका दो लाख टन आम आयात करता है। वहां पाकिस्तान से 84000 टन और भारत से सिर्फ 46000 टन आम पहुंच रहा है। यहां भी भारत बेहतर कर सकता है… Read More

किसान सभा ऐप

kisaan
किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए सीएसआईआर ने किसान सभा ऐप शुरू किया कोविड-19 के मौजूदा हालात में किसान अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने, बीज/ उर्वरक की खरीद आदि के लिए मदद की राह देख रहे हैं। उचित मूल्य पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए… Read More
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