PIB (Press Information Bureau)

UPSC / State PSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को PIB की जरुरत क्यों ?

भारत सरकार के विभिन्न अंगों यथा – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सम्बंधित गतिविधियों की प्रामाणिक सूचना देने के लिए सरकार द्वारा PIB की स्थापना की गयी.

भारत सरकार की विभिन्न नीतियों, विधिक- कानूनों, उसके क्रिया- कलापों, पडोसी एवं अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों और समझौतों, नयी- नयी पहलों को PIB के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाता है.

सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सिविल सेवा की विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPSC और स्टेट PCS द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इन सूचनाओं का महत्त्व अध्याधिक बढ़ जाता है.

ऐसे में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में PIB के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता. #GSHindi आप सभी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए PIB के रूप में एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहा है. यहाँ पर आपको PIB के महत्वपूर्ण आर्टिकल के अपडेटस रेगूलर बेस पर प्राप्त होते रहेंगे. तो PIB के updates पाने के लिए हमसे जुड़े रहिये.


 

कृषि क्षेत्र दहाई के आंकड़े में वृद्धि की ओर

सरकार का कृषि क्षेत्र पर नए सिरे से बल देना , गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने और देश की विकास गाथा में ग्रामीण गरीबों को अभिन्न अंग बनाने की सोची समझी कार्यनीति है। दरअसल इस प्रकार के व्यय से जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया और यह अस्थायी राहत साबित हुआ। लेकिन अनुभव के आधार पर सरकार ने लोगों को एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए योजनाएं शुरू की है।                                                 

सिक्किम ‘उदय’ योजना में शामिल होने वाला 22वां राज्य

भारत सरकार और सिक्किम ने आज उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत राज्य के बिजली वितरण विभाग के परिचालन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ ही उदय के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या 22 हो गयी है।           

Benefit through UDAY schemes*:--- 

भारत में भाषा विविधता का संरक्षण

भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से एक है जहां भाषाओं में विविधता की विरासत है। भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। बहुभाषावाद भारत में जीवन का मार्ग है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में लोग अपने जन्म से ही एक से अधिक भाषा बोलते हैं और अपने जीवनकाल के दौरान अतिरिक्त भाषाओं को सीखते हैं।  - हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ 122 भाषाएं हैं, भारत के लोगों के भाषाई सर्वेक्षण में 780 भाषाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 50 पिछले पांच दशकों में विलुप्त हो चुकी हैं।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर भारत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प

The principle of social justice

मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जहां भी अन्याय होता है वहां न्याय को खतरा है। यह केवल वैधानिक न्याय के बारे में ही नहीं है। विवेकपूर्ण समाज से समावेशी प्रणाली के लिए रंग, नस्ल, वर्ग, जाति जैसी किसी भी प्रकार की सामाजिक बाधा से परे न्याय सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न हो।               

तृतीय राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आयोजित

  • उत्तराखंड जल विद्युत निगम एवं आईआईटी रूड़की के सहयोग से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित
  • इस सम्मेलन में बांध सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिनका सामना वर्तमान में जारी बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के कार्यान्वयन में करना पड़ रहा  
  • बांधों ने तेज एवं सतत कृषि तथा ग्रामीण प्रगति और विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है, जोकि आजादी के बाद से भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में रही है। पि

जनवरी, 2017 में देश में विदेशी पर्यटक आगमन और ई-वीजा सुविधा का लाभ उठाने वाले विदेशी पर्यटक

पर्यटन मंत्रालय आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) से प्राप्त राष्ट्रीयता-वार एवं बंदरगाहवार आंकड़ों के आधार पर विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) के मासिक अनुमानों का संकलन करता । इसी के अनुसार जनवरी, 2016 की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान 16.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो इसी अवधि के दौरान जनवरी, 2015 की तुलना में जनवरी, 2016 की 6.8 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। जनवरी, 2016 में 0.88 लाख की तुलना में 1.52 लाख लोगों द्वारा ई-वीजा पंजीकरण करवाने से जनवरी, 2016 की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान ई-वीजा पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में 72 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। स्पष्ट है कि 2017 में ई-वीजा सुविधा का ल

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस खरीदारी व्यवस्थित हुई

सार्वजनिक खरीदारी सरकार की गतिविधियों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सार्वजनिक खरीदारी में सुधार लाना वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। गवर्नेमेंट ईमार्केटप्लेस ( जीईएम

gem.gov.in) सरकार का एक बहुत साहसिक कदम है, जिसका उद्देश्य उन तरीकों में बदलाव लाना है जिनमें सरकारी मंत्रालयों और विभागों , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र सरकार के अन्य शीर्ष स्वायत्त निकायों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है।

Background*:---

गरीबों के लिए याचिका दाखिल करना आसान हुआ

 मध्यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यम आय समूह योजना लागू की है। यह आत्म समर्थन देने वाली योजना है और इसके तहत 60,000 रूपये प्रति महीने और 7,50,000 रूपये वार्षिक आय से कम आय वाले लोगों के लिए कानूनी सहायता दी जाएगी।            

पीएसएलवी-सी 37 ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

Ø  इसरो के पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी 37 ने अपनी 39वीं उड़ान में आज प्रात: सतीशधवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 103 सहयात्री उपग्रहों सहित 114 किलो कार्टोसेट-2 सीरीज के उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह पीएसएलवी का लगातार 38वां सफल मिशन है। पीएसएलवी-सी 37 ऑनबोर्ड पर ले जाये गये सभी 104 उपग्रहों का कुल भार 1378 किलोग्राम था।