भारत और मोजांबिक के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत मोजांबिक में अरहर और उड़द की दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उस बढ़े हुए उत्पादन को बाद में भारत खरीद लेगा।
- वर्तमान में भारत मोजांबिक से लगभग एक मिलियन लाख टन दालें हर साल आयात करता है। अगले पांच साल में इसे दो मिलियन टन तक ले जाने की योजना बनाई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोजांबिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर दस्तख्त हुए।
★ भारत की योजना मोजांबिक में एक रिवर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की भी है, जिसका इस्तेमाल भारत को दालें भेजने के लिए होगा। मोजांबिक के किसान भारत के लिए दालों का उत्पादन करेंगे और भारत मोजांबिक को यह गारंटी देगा कि वह दालों की पूरी फसल खरीद लेगा। जब योजना कार्यान्वित हो जाएगी, तो भारत में दालों की कीमतों पर नियंत्रण होना संभव होगा, क्योंकि निकट भविष्य में यह संभव नहीं लगता कि घरेलू उत्पादन से भारत में दालों की जरूरत पूरी हो सके।
★भारत में लगभग 17 मिलियन टन दालें हर साल पैदा होती हैं और यह जरूरत से लगभग पांच लाख टन कम है। इस कमी को आयात से पूरा किया जाता है।
★ पांच मिलियन टन बहुत बड़ी मात्रा है, इसमें अगर किसी वजह से कमी हो जाए, तो दालों के भाव तेजी से बढ़ने लगते हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां प्रोटीन की जरूरत बड़ी हद तक दालों से पूरी होती है।
★भारतीय उप-महाद्वीप के अलावा बाकी दुनिया में दालों की खपत बहुत कम होती है, इसलिए जिन अन्य देशों में दालें उगाई जाती हैं, वे भारत को निर्यात करने के लिए ही उगाई जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में दालों की मांग तेजी से बढ़ी है, जबकि उस हद तक उत्पादन नहीं बढ़ा है।
★ ऐसे में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों से दालें आयात की जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए दालों का बड़ा निर्यातक है, लेकिन इस साल ऑस्ट्रेलिया में फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए भी दालों की कीमतें बढ़ी हुई हैं।
★ लगातार दो साल मानसून खराब होने से घरेलू उत्पादन कम हुआ है, यह भी किल्लत की एक वजह है। सरकार की योजना यह भी है कि दालों का इतना बड़ा सुरक्षित भंडार रखा जाए, जिसका इस्तेमाल दाम बढ़ने की स्थिति में दामों को नियंत्रण में रखने के लिए किया जा सके। अगर सरकार लगभग दो-ढाई लाख टन दालों का भंडार रख सके, तो यह दामों को प्रभावित करने में कारगर हो सकता है।
★सरकार की योजना यह भी है कि म्यांमार से भी मोजांबिक की तरह का समझौता किया जाए। यह संभावना है कि भारत में दालों की खपत अगले आठ-दस साल तक बढ़े और फिर वहीं स्थिर हो जाए।
★ खपत बढ़ने की वजह गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार है, जिससे उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगी है। लगभग पांच साल बाद भारत की आबादी भी लगभग स्थिर हो जाएगी, जिसके कुछ समय बाद दालों की खपत भी बढ़ना बंद हो जाए।
★सरकार को इस हिसाब से सिर्फ दालों के लिए ही नहीं, सभी खाद्य पदार्थों के लिए योजना बनानी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाकृत समृद्धि के साथ अनाज की खपत कम होती जाती है और अन्य खाद्य पदार्थों की जरूरत बढ़ती जाती है। ऐसे में, अगर 10-20 साल के लिए जरूरत और उत्पादन को संतुलित करने की योजना बनाई जाए, तो इससे किसानों को फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का सामना नहीं करना होगा।
★मोजांबिक और म्यांमार की तरह अन्य उत्पादक देशों को भी इस योजना का अंग बनाया जा सकता है। एक समेकित दूरगामी खाद्यान्न और कृषि नीति बनाना वक्त की जरूरत है।
