कैशलेस की दिशा में बड़ा कदम

सरकार ने नोटबंदी का एक महीना पूरा होने के बाद कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए  डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सारी सुविधाओं का एलान कर दिया। सरकार ने इस दिशा में 11 बड़े ऐलान किए। यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव लागू करने की तैयारी है। 

1. डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल-डीजल पर 0.75% डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे पेट्रोल-डीजल के 4.5 करोड़ कंज्यूमर्स को फायदा होगा।
2. देश में 10 हजार तक आबादी वाले एक लाख गांव हैं। ऐसे हर गांव में सरकार के फाइनेंशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें फ्री दी जाएंगी। बता दें कि प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं। सरकार चाहती है कि PoS मशीनों के जरिए 75 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा जाए।
3. किसानों को रुपे कार्ड दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंक के 4.32 लाख किसान कस्टमर्स हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। सरकार उन्हें रुपे कार्ड भी देगी। इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
4.  सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा। यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी।
5. सरकार ने कहा है कि जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, उनमें से 58% ऑनलाइन रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा।
6.  रेलवे कैटरिंग, एकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी फैसेलिटीज के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा।
7.सरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यह जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए है। इसी तरह 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा।
8. PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी। इसका भार ऑनलाइन पेमेंट करने वाले कस्टमर्स पर नहीं आएगा।
9. PoS मशीनों का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा। यानी ये मशीनें सस्ती होंगी।
10. 2000 रुपए तक के डेबिट-क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स से मिलेगी छूट। इसके लिए सरकार जून 2012 के सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए संसद में एक अमेंडमेंड नोटिफिकेशन पेश करेगी।
11. नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा।

दरअसल सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करंसी मैथेड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है। और कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यकीनन इससे आने वाले दिनों में कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जरूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को सुगम बनाने की।