हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देशन एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह यथासमय है की एक विनम्र और नागरिक अनुकूल पुलिस बनाने के लिए सब राज्य सरकारे पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले को व्या

प्रश्न: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस को  ऑनलाइन  प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देशन एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह यथासमय है की एक विनम्र और नागरिक अनुकूल पुलिस बनाने के लिए सब  राज्य सरकारे  पुलिस सुधार के लिए  सुप्रीम कोर्ट के 2007 के  फैसले को व्यापक रूप से लागू करे । इस संबंध में पुलिस की वर्तमान समस्याओं को उजागर करे और इसमें सुधार  करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए ?

A recent Supreme court directing Police to register FIR online is a welcome step but its need of hour that all state government should implement SC judgement on Police reform to make Police polite and citizen friendly. In this respect highlight what are the current problems of police functioning in India and what reform must be brought to reform it?

Reference:

http://swarajyamag.com/books/why-police-reforms-dont-take-off-in-india

http://www.thehindu.com/opinion/lead/on-the-sc-order-for-quick-uploading-of-firs-by-police/article9104526.ece

ARC (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग) 5^th Report -- Chapter  4 and 5^th http://arc.gov.in/