सरकारी वेबसाइट्स से आधार डेटा लीक के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने इसके खिलाफ तमाम सुरक्षात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने की पहल की है। उसने सभी मंत्रालयों से आधार डेटा और पर्सनल फाइनैंशल डिटेल्स को एनक्रिप्ट करने (अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सूचना या डेटा को कोड में कन्वर्ट करना) को कहा है।
Ø अब हर सरकारी डिपार्टमेंट में एक अधिकारी आधार डेटा प्रोटेक्शन के लिए जवाबदेह बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मिनिस्ट्री ने सभी डिपार्टमेंट्स को बेहतर डेटा सिक्यॉरिची के लिए लेटर लिखा है
Ø सभी डिपार्टमेंट्स से तत्काल उनकी वेबसाइट पर कॉन्टेंट को चेक करने के लिए कहा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस पर पर्सनल डेटा तो नहीं दिया गया है। डेटा हैंडलिंग के 27 पॉइंट्स जारी किए गए हैं, जिन्हें करना है।
Ø वहीं, 9 चीजों से बचने की सलाह भी दी गई है। इनमें आधार डेटा और बैंक डिटेल्स को छिपाने और डेटा को एनक्रिप्ट करने की सलाह शामिल है। सरकार ने पर्सनल डेटा की सेफ्टी के लिए नियमित ऑडिट करने की भी बात कही है। मिनिस्ट्री के लेटर में लिखा है, 'इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिनमें मंत्रालयों, डिपार्टमेंट्स की तरफ से कल्याणकारी योजनाओं के लिए जुटाए गए पर्सनल डेटा लीक हुए हैं। नागरिकों की पहचान, उनके आधार नंबर, उनकी उम्र और दूसरे सेंसिटिव डेटा लीक हुए हैं।'
