- देश में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में साइबर सुरक्षा के खतरों को देखते हुए सरकार ने अलग से एक सुरक्षा ऑपरेशन केंद्र गठित करने का फैसला किया है।
उद्देश्य :- यह केंद्र एनआइसी के एप्लीकेशन और देश के आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित साइबर गतिविधियों की निगरानी करेगा।
- सरकार देश में डिजिटल संचालन को तेज करने के लिए नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) का इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार कर रही है। देश के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में एनआइसी की भूमिका काफी अहम होगी।
- वर्तमान में मौजूद चार डाटा सेंटरों के अलावा भोपाल में एक और डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर और पुणे में डाटा सेंटर हैं।
- डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में जमीन पर वास्तविक बदलाव लाने के लिए एनआइसी को अपनी धारणा को बदलने की सलाह दी है।
- इसके लिए एनआइसी को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से जुड़ने को कहा गया है। पिछले कुछ समय में लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने में सीएससी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। सीएससी ने डिजिटल भुगतान के लिए 1.96 करोड़ ग्रामीणों और 6.15 लाख दुकानदारों को प्रशिक्षित किया है।
- अब सरकार इस क्रम में एनआइसी के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रही है। इसके तहत एनआइसी के सभी जिला कार्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साल 2017-18 के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तहत 150 जिला एनआइसी कार्यालयों को तकनीकी तौर पर अपग्रेड किया जाएगा।
