भारत और OBOR
चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बीते दिनों बीजिंग में आयोजित सम्मेलन में भारत ने हिस्सा नहीं लिया. चीन पाकिस्तान औद्योगिक गलियारा (सीपेक) भी इस परियोजना का हिस्सा है जिसका भारत संप्रभुता के आधार पर विरोध कर रहा है. यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है. भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया है.
पकिस्तान में सवाल
लेकिन अब चीन पाकिस्तान औद्योगिक गलियारे को पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए भी खतरा बताया जा रहा है. पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डान ने इस औद्योगिक गलियारे से संबंधित प्रमुख दस्तावेजों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसके मुताबिक इस गलियारे के लिए जिस दस्तावेज पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो किसी भी संप्रभु देश के लिए आपत्तिजनक होनी चाहिए.
Ø दस्तावेज में यह लिखा है कि चीन पाकिस्तान से चीनी नागरिकों और कारोबारियों के पाकिस्तान आने-जाने के लिए वीजा की बाध्यता को समाप्त करने की उम्मीद कर रहा है
इस आधार पर यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कहीं चीन पाकिस्तान की स्थिति भी तिब्बत की तरह बनाने की योजना पर तो नहीं काम कर रहा. इस अंदेशे को बल इस तथ्य से भी मिल रहा है कि चीन में रह रहे मुस्लिम स3मुदाय की स्थिति अच्छी नहीं है. उसे कई तरह के सरकारी दमन का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में पाकिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र पर चीन के इतने बड़े दांव को लेकर कई स्तर पर संदेह जताया जा रहा है. कई जानकारों का मानना है कि इससे पाकिस्तान चीन का आर्थिक उपनिवेश बन जाएगा.
Ø दूसरी आपत्तिजनक बात यह बताई जा रही है कि पूरे औद्योगिक गलियारे पर 24 घंटे वीडियो कैमरों के जरिए निगरानी होगी, लेकिन इस निगरानी के लिए जो आॅफिस बनाया जाएगा वह कहां होगा, यह स्पष्ट नहीं है. डाॅन के मुताबिक संभव है कि चीन पाकिस्तान की सीमा में बनने वाले औद्योगिक गलियारे के इन वीडियो फीड की निगरानी अपनी जमीन से करे. अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता के विरुद्ध होगा क्योंकि इससे चीन को पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की पल-पल की जानकारी मिलती रहेगी
Ø कहने को तो यह औद्योगिक गलियारा है लेकिन इसके मूल दस्तावेज में चीन कई ऐसी शर्तें पाकिस्तान के सामने रख रहा है जिनसे पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में चीन का काफी दखल बढ़ जाएगा| बीज से लेकर फसलों के प्रसंस्करण तक में चीन की भूमिका बढ़ने के स्पष्ट संकेत इस दस्तावेज से मिलते हैं. साथ ही चीनी संस्कृति को पाकिस्तान में बढ़ावा देने वाले कदमों की चर्चा भी इस दस्तावेज में की गई है. इन सभी बिंदुओं को देखते हुए पाकिस्तान में एक वर्ग इस औद्योगिक गलियारे को लेकर सवाल उठाने लगा है. पहले से ही पाकिस्तान के कुछ हिस्से में इस औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद चल रहा है. जिनकी जमीन इसके लिए जानी है उनमें से एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है.
