श्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से लम्बित पीडीएस सुधारों को मार्च, 2017 तक पूरा करने का अनुरोध किया*

लक्षित पीडीएस के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना का सारांश क्र.स. विवरण स्थिति

 (1.)राशनकार्डों/ लाभार्थियों का डाटा डिजिटीकरण –  सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के पारदर्शिता पोर्टलों पर 23 करोड़ राशनकार्डों का डिजिटलीकृत ब्यौरा उपलब्ध।

(2.)आधार से राशनकार्डों का जुड़ाव – 

खाद्य सब्सिडी को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए 72.32 प्रतिशत (16.62 करोड़) राशनकार्ड आधार से जोड़े गए

(3.)खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन –29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ

(4.) सप्लाई चेन ऑटोमेशन - 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा तथा शेष में कार्य प्रगति पर

(5.) पारदर्शिता पोर्टल – सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित
(6.)शिकायत निवारण सुविधाएं - सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर तथा ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधा उपलब्ध

(7.)उचित मूल्य की दुकानों का ऑटोमेशन -1.7 लाख से अधिक दुकानों का ऑटोमेशन
(8.) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (नकद) – 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियांवित.            - other special point:---                 

न्ध्र प्रदेश नकदी रहित सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य है ।  - आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है।

साभार : विशनाराम माली  

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