ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं करने वाली पंचायतों शहरी निकायों की रुकेगी परफॉर्मेंस ग्रांट:
- वित्त विभाग ने चेतावनी दी है कि वित्त वर्ष 2016-17 में बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी ऑडिट नहीं करवाने वाली पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय अगर तय समय पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं करेंगी उनकी परफॉर्मेंस ग्रांट रोक दी जाएगी
- 14वें केंद्रीय वित्त आयोग और पांचवे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पंचायतों वितरित कुल अनुदान का 10 प्रतिशत और शहरी निकायों को 20 प्रतिशत परफॉरमेंस ग्रांट के रूप में दी गई है।
- इसमें 14वें केंद्रीय वित्त आयोग की ओर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को करीब 14 हजार करोड़ रुपए और पांचवे राज्य वित्त आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों करीब 4 हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।
- परफॉर्मेंस ग्रांट में इन संस्थाओं को अपने खातों को अपडेट कर उनकी ऑडिट करवाने की सिफारिश है
- सरकार के मौजूदा कार्यकाल में पंचायतों का पुनर्गठन भी हुआ है। इसमें 47 नई पंचायत समितियां और 723 नई ग्राम पंचायतें बनी थीं।
