1. विधायक क्षेत्र विकास निधि: इसमें प्रत्येक विधायक को सालाना 2 करोड़ रु. का फंड
2. प्रदेश में अब 47 इकाइयां पर्यावरण मंजूरी से मुक्त:
- पॉल्यूशनकंट्रोल बोर्ड ने पर्यावरण स्वीकृति से मुक्त व्हाइट कैटेगरी में 14 और इकाइयों को शामिल किया है। अब कुल 47 इकाइयों को शुरू करने से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी।
- लाल श्रेणी की स्वीकृति अवधि तीन साल से बढ़ाकर 5 साल की गई है, जबकि ओरेंज श्रेणी 5 से बढ़ाकर 10 साल की गई है। इसी तरह हरी श्रेणी की इकाइयों को जहां 10 साल में स्वीकृति का नवीनीकरण करवाना होता है, अब उसके लिए यह अवधि 15 साल कर दी गई है।
