- ओबीसी क्रीमी लेयर की मौजूदा छह लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है. केंद्र के इस फैसले से अब आठ लाख रुपये तक की आय वाले ओबीसी परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.
- केंद्र सरकार ने ओबीसी के भीतर उपवर्ग बनाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए आयोग बनाने का भी फैसला किया है.
- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के मुताबिक एनसीबीसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग (ग्रुप-ए), अधिक पिछड़ा वर्ग (ग्रुप-बी) और पिछड़ा वर्ग (ग्रुप-सी) में बांटने की सलाह दी है.
- इसके अलावा एनसीबीसी ने ओबीसी के अति पिछड़े और अगड़े समूहों में अंतर करने की बात कही है. यही नहीं, आयोग ने ओबीसी के अति पिछड़े समूह को एक अलग समूह के रूप में गठित करने की भी सिफारिश की है, जिसमें आदिवासियों, विमुक्त जातियों और खानाबदोश जनजातियों को शामिल किया जाना चाहिए.
