क्या है?
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस) G20-अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है।
यह जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है। जैव ईंधन के विकास और तैनाती को चलाने के लिए जैव ईंधन… Read More
पक्के घरों की लोकप्रियता:
भारत में सीमेंट और कंक्रीट के पक्के घर बनाने की प्रक्रिया करीब 110 साल पहले शुरू हो गई थी, पर सत्तर-अस्सी के दशक में बड़े शहरों में इसका चलन तेजी से बढ़ा। शुरू में सीमेंट, लोहे और कंक्रीट के बने घर लोगों के बीच स्टेटस सिंबल थे। पश्चिम के अनुकरण और दिखावे ने इनके गुण-… Read More
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, एक स्थायी UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) होगा।
यह संस्था भारत सरकार के अधीन भारतीय सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करेगी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 UPSC सदस्यों की नियुक्ति, UPSC के कार्यों और शक्तियों… Read More
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न (श्रेणी- I) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान।
एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) के रूप में स्थापित।
IREDA को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" के रूप में… Read More
प्रसंग:
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में स्वैच्छिक कार्बन बाजार से लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। बल्कि यह धरती पर अधिक उत्सर्जन का कारण बन सकता है।
निष्कर्ष कहता है कि हमारी जलवायु-जोखिम वाली दुनिया को रचनात्मक कार्बन लेखांकन के इस व्यवसाय की आवश्यकता नहीं… Read More
प्रसंग:
इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल यानी स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा आज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कर दी है। बता दें कि क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के… Read More
यह गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला कर है, यदि जारी किए गए शेयरों का शेयर मूल्य कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखा जाता है।
उचित मूल्य से ऊपर की कीमतों पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है, जिस पर कर लगाया जाता है।
यह उचित बाजार मूल्य… Read More
किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी (GSFR) भारत सरकार और पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण (PPVFR) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था।
GSFR ने 60 देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाया, जिनमें किसान, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के… Read More
