संदर्भ
- दिनांक: 25 दिसंबर, 2024
- कार्यक्रम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी।
- उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी से निपटना है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं।
केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना का अवलोकन
- परियोजना विवरण: पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर एक बांध का निर्माण, पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं बढ़ाता है।
- उद्देश्य: अतिरिक्त केन नदी को पानी की कमी वाली बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा।
नदी अंतर्संक्रमण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
- उद्गम: 130 वर्ष पहले सर आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तावित; एम. विश्वेश्वरैया द्वारा परिष्कृत।
- विस्तार: के.एल. राव और कैप्टन दिनशा जे. डास्तूर ने 1970-80 के दशक में ‘राष्ट्रीय जल ग्रिड’ को बढ़ावा दिया।
- एनडब्ल्यूडीए: 1982 में 30 नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया।
- लागत का अनुमान: नदी अंतर्संक्रमण की परियोजनाओं का अनुमानित खर्च ₹5.5 लाख करोड़ है (सामाजिक, पर्यावरणीय और परिचालन लागत को छोड़कर)।
पर्यावरणीय और आर्थिक आलोचना
- आपत्ति: विशेषज्ञ संभावित पर्यावरणीय क्षति और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान के बारे में चिंतित हैं।
- पारिस्थितिकी की अनदेखी: आलोचकों का तर्क है कि नीति निर्माताओं ने नदियों द्वारा प्रदान की गई पारिस्थितिकी सेवाओं, जैसे कि तलछट परिवहन और भूजल अधिभारण की अनदेखी की।
- डेल्टा पर प्रभाव: जल विचलन से जैव विविधता और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण डेल्टाई पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है।
वैश्विक उदाहरणों से सबक
- इंदस डेल्टा: जल विचलन परियोजनाओं के कारण जैव विविधता को नुकसान पहुँचा।
- सरदार सरोवर डेम: भारत में पर्यावरणीय भस्म होने का एक आधुनिक उदाहरण।
- जियोइंजीनियरिंग असफलताएँ: फ्लोरिडा की किस्सीमी नदी की चैनलाइजेशन और अरल समुद्र की खंडन जैसे परियोजनाओं की असफलताएँ खतरे को रेखांकित करती हैं।
भारत के जल संकट के मूल कारण
- संकट कारण: समस्या में खराब जल प्रबंधन, पर्यावरणीय उपेक्षा, कानूनी अस्पष्टताओं और भ्रष्टाचार शामिल हैं।
- नीति सिफारिशें:
- जल गुणवत्ता प्रबंधन और जलग्रहण के विचार पर ध्यान देने वाली एक समग्र राष्ट्रीय जल नीति लागू करें।
- किसानों को प्रभावी सिंचाई प्रथाओं में समर्पित करें और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा दें।
इजराइल के जल प्रबंधन से सबक
- ड्रिप सिंचाई: इजराइल की प्रणाली 25%-75% तक जल की बचत करती है, जिससे कृषि में जल उपयोग का अनुकूलन होता है।
- आधुनिक तकनीक: ऐसे तरीकों को अपनाना जो जल, उर्वरक और कीटनाशकों की खपत को कम करते हैं, जबकि जलग्रहण की सेहत को बनाए रखते हैं।
नीतियों और सांस्कृतिक मूल्यों में विरोधाभास
- सांस्कृतिक विरोधाभास: भारत की नदियों को पवित्र मानने के बावजूद, अंतर्संक्रमण परियोजनाएँ उनकी स्वाभाविक अस्तित्व को खतरे में डालती हैं।
- अत्यधिक शोषण: बांध निर्माण, औद्योगिक कचरा, और धार्मिक उद्देश्यों के लिए वस्तुवाद के माध्यम से नदियों का अत्यधिक उपयोग होता है।
निष्कर्ष
- संतुलन की चुनौती: केन-बेतवा परियोजना विकास और पारिस्थितिकी सततता के बीच तनाव को उजागर करती है।
- अनिवार्य दृष्टिकोण: एक बहुविषयक रणनीति, वैश्विक और स्थानीय प्रथाओं से सीखते हुए, भारत के जल संकट का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक है।
