केंद्र सरकार ने देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना पर कार्य करते हुए प्राकृतिक गैस के उपयोग को आगामी वर्षों में 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाने, तरल प्राकृतिक गैस आयात को प्रोत्साहन देने और देश में प्राकृतिक गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण (सीजीडी) के नेटवर्क को बढ़ाया है।
- केंद्र सरकार ने पहले से ही पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (यातायात) अनुभाग के सभी सीजीडी नेटवर्क को घरेलू गैस आवंटन में प्राथमिकता दी है।
- इससे लोगों को वहन करने योग्य कीमत पर पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ खाना पकाने वाला ईंधन उपलब्ध होगा।
- पीएनजी नेटवर्क के शीघ्र विस्तार के लिए सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा राज्यों को शहरों में सीजीडी की आधारित संरचना की नींव रखने के लिए अनुमति प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की सलाह दी है।
- वर्तमान में 81 शहरों में 31 शहरी गैस वितरण संस्थाएं सीजीडी नेटवर्क का संचालन कर रही है। ये संस्थाएं लगभग 39.8 लाख घरों से जुड़ी हैं, जो पर्यावरण अनुकूल खाना पकाने वाले ईंधन का लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों में लगभग 140 सम्भावित क्षेत्रों की पहचान की है, जहां भविष्य में सीजीडी नेटवर्क के विकास का कार्य शुरू किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री ने पीएनजी संयोजन से एक करोड़ घरों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्यों में सीजीडी क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए भौगोलिक क्षेत्रों की स्थापना पर, सभी साझेदारों सहित राज्य सरकारों व अन्य के विचारों का सकारात्मक असर होगा। सुनियोजित क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क के विकास से आगामी 5 वर्षों में लगभग 21,000 करोड़ रुपये के निवेश से 60,000 लोगों को सीधे रोजगार का अवसर प्रदान करने की क्षमता उत्पन्न होगी।
