भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा सन् 1958 में स्थापित स्वायत्तशासी, बहुपक्षीय, गैर लाभांश संगठन है।
National Productivity Councii टोक्यो स्थित अंतः-शासकीय निकाय, एशियाई उत्पादकता संगठन (ए.पी.ओ.) का घटक है जिसके स्थापक-सदस्यों में से भारत सरकार भी एक है।
उद्योग मंत्री रा.उ.प. के प्रधान (President) हैं और सचिव (औद्योगिक नीति और संवधन विभाग) इसके अध्यक्ष (Chairman) हैं।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए बतौर शीर्ष संस्थान स्थापित होना है।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने गत 59 सालों में समस्या समाधान क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है और इसमें शॉप फ्लोर स्तर से रणनीतिक और लघुस्तर पर नीति संबधी मामले शामिल है। विभिन्न क्षमताओं और अनुभव वाले लगभग 140 पूर्णकालिक सलाहकार और सभी प्रमुख राज्यों और औद्योगिक केंद्रो में 13 क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने आवश्यक व्यवसायिक भरोसा अर्जित करने के साथ-साथ देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज की हैं।
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