केन्द्र सरकार ने ‘पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम’ की स्थापना करने का आदेश जारी किया है। फोरम की सह-अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) करेंगे। फोरम का सचिवालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में होगा।
फोरम विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों की पहचान करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज एवं सतत विकास के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करेगा। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास स्थिति का भी जायजा लेगा।
फोरम के सदस्यों में सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे।
इनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्य सचिव भी फोरम के सदस्य होंगे। पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिव फोरम में सदस्य सचिव होंगे। फोरम में गृहमंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया जाएगा।
