GS PAPER II
विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।
क्यों राज्यों के बीच क़ानून व्यवस्था को दरकिनार कर अपने लिए न्याय करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से जल विवाद के मामलों में? इन के संबंध अदालतों और केंद्र की क्या प्रतिक्रिया है?
Why there is increasing tendency among the states to judge on their own, particularly in cases of water disputes? What is the response of courts and central with respect to these?
reference: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/punjabs-legislative-adventurism/article9336123.ece
