Dainik_Tribune
Recent context
सर्वविदित है कि सरकारी बैंकों की हालत खस्ता है। इन्हें पुनर्जीवित करने को सरकार छोटे सार्वजनिक बैंकों का बड़े सार्वजनिक बैंकों के साथ विलय करने पर विचार कर रही है। बड़े बैंकों की कार्यकुशलता अच्छी होने से इनके द्वारा छोटे बैंकों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन बड़े… Read More
#Navbharat_times
सरकार ने इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके लिए देश भर में 245 इनकम टैक्स कमिश्नरों का परफॉरमेंस के आधार पर ट्रांसफर किया है।
भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार दो फीसदी लोग रिटर्न दाखिल करते हैं, जबकि आयकर सिर्फ एक… Read More
मंत्रिमंडल ने वेतन नियमों को मंजूरी दे दी, जिनसे न्यूनतम वेतन सभी कर्मचारियों का अधिकार बन जाएगा। वेतन विधेयक के इन नियमों को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुआई वाला अंतर-मंत्रालय समूह पहले ही मंजूरी दे चुका है।
इन नियमों से सभी उद्योगों और कामगारों के लिए एकसमान न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा।… Read More
#Business_standard
Recent news:
वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा को सूचित किया कि सरकार वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर में तब्दील करने पर विचार कर रही है|
इस संबंध में सरकार की सबसे प्रमुख दलील यह है कि वह केंद्रीय बजट और दक्षिण पश्चिम मॉनसून को जोडऩा चाहती है।
एक तर्क यह भी है कि बजट को कृषि… Read More
#Business_standard
Merger of oil companies
तेल-गैस क्षेत्र में भारीभरकम सरकारी उपक्रम (पीएसयू) बनाने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय बेशक कुछ देर से आया, लेकिन क्षेत्र में अक्षमता कम करने में और संसाधनों के लिए दुनिया भर में बेहतर तरीके से प्रतिस्पद्र्घा करने वाली संस्था बनाने की दृष्टिï से यह… Read More
#Satyagrah
फंसे हुए कर्ज (एनपीए) पर नया अध्यादेश लाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मार्च 2019 तक आठ लाख करोड़ रुपये का एनपीए वसूलने के लिए सख्त कदम उठा सकता है. इसके तहत आरबीआई पूरे एनपीए को दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता के तहत ला सकता है. एसोसिएटेड चैंबर्स आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम… Read More
#Dainik_Tribune
उपभोक्ताओं के लिये राहतभरी खबर है कि अब अनधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंक लेन-देन में ग्राहकों की सीमित देनदारी होगी। ग्राहक को अब ऐसी किसी अवांछित घटना की सूचना तीन दिन तक बैंक को देनी होगी। दस दिन के भीतर पैसा ग्राहक के खाते में आ जायेगा।
डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते कदमों को उस वक्त झटका… Read More
आने वाले दशक में भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि का मुख्य केंद्र बिंदु होगा और यह चीन के मुकाबले आगे बना रहेगा। अमरीका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध में यह निष्कर्ष सामने आया है।
विश्वविद्यालय के इस शोधपत्र में हालांकि, आने वाले दशक में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में लगातार सुस्ती का दौर जारी रहने… Read More
दुनियाभर में समाज के गरीब और वंचित तबके तक सुविधाएं पहुंचाने और उनके वित्तीय समावेशन में सुधार लाने के लिए आंकड़ों और विश्लेषणात्मक आकलन के इस्तेमाल पर छिड़ी चर्चा के बीच भारत की आधार प्रणाली को यहां सराहा गया।
बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने और नकदी का इस्तेमाल कम करने की दिशा में काम करने… Read More
