रेल बजट का आम बजट में होगा विलय, आएगा सिर्फ एक ही बजट

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल बजट के आम बजट में विलय को सैद्धांतिक सहमति दे दी। इसके साथ ही 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी। अब इस घोषणा के साथ ही रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा।

इसके साथ ही आप सभी के मन में सवाल उठता होगा कि आखिरकार ये बजट कैसे बनता है? कौन बनाता है? किस प्रिटिंग प्रेस में इसकी छपाई होती है? इस प्रक्रिया में कौन शामिल होता है। ये वो सवाल है जिनका जवाब सभी जानना चाहते हैं बजट में क्या होगा और क्या होना चाहिए। इस पर तो तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन करीब 2 घंटे तक, बिना रुके संसद में पढ़ा जाने वाला बजट तैयार कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं।

=>>यह होता है Budget
■ देश का बजट एक लीगल डॉक्‍यूमेंट होता है। जो संसद द्वारा पास कराया जाता है। इसे देश का राष्‍ट्रपति अनुमोदित करता है। भारत सरकार प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में होने वाले खर्चे का ब्‍यौरा पेश करती है। इसे ही बजट कहा जाता है।

=>>कितने प्रकार के होते हैं बजट?
केंद्रीय बजट दो प्रकार का होता है। पहला - रेलवे बजट जो रेलवे फाइनेंस का ब्‍यौरा देता है। जबकि दूसरा जनरल बजट होता है, जो पूरे साल सरकार के आय और व्‍यय का लेखा जोखा बनाता है।

=>>बजट की क्या आवश्यकता है?
★सामान्य स्थिति में बजट निर्माण की प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो जाती है। सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को सर्कुलर भेजा जाता है, जिसके जवाब में विवरण के साथ उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के अपने-अपने खर्च, विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा और फंड की आवश्यता की जानकारी देनी होती है। यह बजट की रूपरेखा के लिए एक आवश्यक कदम हैं।

=>>>किस तरह तैयार होता है बजट?

★वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रिंटिंग टेक्निशियन और स्टेनोग्राफर्स नार्थ ब्लॉक में एक तरह से कैद में रहते हैं और आखिरी के सात दिनों में तो बाहरी दुनिया से एकदम कट जाते हैं। वे परिजन से भी बात नहीं कर सकते हैं। किसी आपातकालीन स्थिति में, इन अधिकारियों के परिवार उन्हें दिए गए नंबर पर संदेश छोड़ सकते हैं लेकिन उनसे सीधे बात नहीं कर सकते।

=>>इस समय होती है प्रिंटिंग

वित्त मंत्री का भाषण एक सबसे सुरक्षित दस्तावेज है। यह बजट की घोषणा होने के दो दिन पहले मध्यरात्री में प्रिंटर्स को सौंपा जाता है।

=>>लोकसभा में इस समय पेश किया जाता है बजट

वित्त मंत्री के बजट का भाषण आमतौर पर दो भागों में संसद में प्रस्तुत होता है। पहले बजट फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पर शाम 5 बजे पेश होता था लेकिन 1999 से यह फरवरी के आखिरी वर्किंग डे पर सुबह 11 बजे पेश होने लगा।

=>>2014 में इसलिए दो बार आया था बजट

जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं। तब बजट दो बार पेश किया जाता है। पहला : वोट ऑन एकाउंट बजट होता है तो दूसरा कुछ महीने बाद फुल बजट पेश किया जाता है।

=>>11 माह का बनाया जाता है बजट

आमतौर पर बजट 11 महीने का तैयार किया जाता है। जोकि अप्रैल से शुरु होकर अगले साल की मार्च तक चलता है।

=>>ऐसे होती है इसकी निगरानी

संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इंटेलिजेंसी ब्यूरो के अधिकारी बजट बनाने वाली टीम की गतिविधियों और फोन कॉल्स पर नजर रखते हैं। स्टेनोग्राफर्स पर सबसे अधिक नजर रखी जाती है। साइबर चोरी की आशंका से बचने के लिए इन स्टेनोज के कम्प्यूटर्स नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) सर्वर से अलग रहते हैं। एक पॉवरफुल मोबाइल जैमर नार्थ ब्लॉक में कॉल्स को ब्लॉक करने और जानकारियों के लीक होने से बचने के लिए इंस्टॉल किया जाता है।

=>>बजट की गोपनीयता

बजट निर्माण की प्रक्रिया को इतना गोपनीय रखा जाता है कि संसद में पेश होने तक इसकी किसी को भनक भी न लगे। इस गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के नार्थ ब्लाक स्थित दफ्तर को बजट पेश होने के कुछ दिनों पहले से एक अघोषित ‘क़ैदखाने’ में तब्दील कर दिया जाता है।

बजट की छपाई से जुड़े कुछ कर्मचारियों को यहां पुलिस व सुरक्षा एजेंसियो के कड़े पहरे में दिन-रात रहना होता है। बजट के दो दिन पहले तो नार्थ ब्लाक में वित्त मंत्रालय का हिस्सा तो पूरी तरह सील कर दिया जाता है। यह सब वित्त मंत्री के बजट भाषण के पूरा होने और वित्त विधेयक के रखे जाने के बाद ही समाप्त होता है।

=>>बजट बनाने के लिए क्या हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स?

भारतीय संविधान के आर्टिकल 122 के अनुसार, देश का आम बजट बनाने के लिए 14 जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्कता होती है। जोकि निम्न हैं.....

  • Annual Financial Statement
  • Demands for Grants
  • Receipts Budget
  • Expenditure Budget Volume 1
  • Expenditure Budget Volume 2
  • Finance Bill
  • Appropriation Bill
  • Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill
  • Budget at a Glance
  • Highlights of the Budget
  • Macro-economic policy framework for the relevant financial year
  • Fiscal Policy Strategy Statement for the Financial year
  • Medium term Fiscal Policy Statement
  • Medium term Expenditure Framework Statement.

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