केंद्र सरकार ने देश में नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने यह नीति पेश की थी जिसे मंजूरी मिल गई है। नई नीति में 5/20 नियम को बदलने के साथ ही किराये को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।
=>क्या है 5/20 नियम :- नियम 5/20 के तहत घरेलू एयरलाइनों को पांच साल बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति मिलती है। वह भी तब जब उनके पास कम से कम 20 विमानों का बेड़ा हो।
नई विमानन नीति के यह होंगे फायदे
- नई एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपये का किराया देना होगा वहीं 30 मिनट के लिए आपको इसके अंतर्गत 1200 रुपये का हवाई किराया देना होगा।
- नई पॉलिसी में रिजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- रिपोर्ट्स के अनुसार नई नीति में विमानन कंपनियों के लिए अब तक जरूरी 5/20 नियम को बदल दिया गया है और इसकी जगह 0/20 नियम लेगा।
- अब विमानन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी लेकिन अंतरराष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- रिपोर्ट्स के अनुसार नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड महज पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा।
- यह भी प्रस्ताव था कि अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती।
- नई पॉलिसी में यह भी प्रस्ताव है कि एविएशन कंपनी अगर कोई फ्लाइट रद्द करती है तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा।
- टिकट कैंसल करने के मामले में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड देना होगा।
- विमान में यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ अब 15 किलो तक का सामान ले जाने की छूट होगी साथ ही उसके उपर हर एक किलो पर 100 रुपए देने होंगे। इससे पहले कंपनियां हर एक किलो पर 300 रूपए वसूलती थीं।
- विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशी बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है।
- सरकार ने नवंबर 2014 में पहली बार यह पॉलिसी पेश की थी जिसे अक्टूबर 2015 में नए ड्राफ्ट से रिप्लेस किया गया था।
- भारत के डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक ने अप्रैल में लगातार 13वें महीने ग्रोथ दर्ज की है।
