पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से विभिन्न पहल की हैं जो देश में शहरी क्षेत्रों सहित वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करती हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर वनों के निर्माण के लिए वर्ष 2020 के दौरान नगर वन योजना (NVY) शुरू की गई है, जो स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी… Read More
Daily Current Affairs
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) को केंद्रीय बजट 2022-23 में सात परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची और 1500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया था।
पीएम-डिवाइन योजना के उद्देश्य हैं… Read More
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। ई-कोर्ट परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय… Read More
सागरमाला भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा, 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। सागरमाला योजना के… Read More
सरकार फसल उत्पादन पूर्वानुमान और सूखा आकलन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जिसमें उपग्रह छवियों का उपयोग शामिल है जैसे अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और फसल उत्पादन के लिए भूमि आधारित अवलोकन (FASAL) परियोजना का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान, क्षेत्रीय फसलों का… Read More
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज किसानों को सशक्त बनाने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई नई तकनीकी पहल शुरू कीं। वर्तमान लॉन्च के साथ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अथक प्रयास अब 2023-25 के वर्तमान निविदा चक्र और खरीफ 2023 के दौरान किसान नामांकन… Read More
सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण… Read More
पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और संपार्श्विक सुरक्षा की परेशानी के बिना पशुधन क्षेत्र में लगे हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत क्रेडिट गारंटी… Read More
सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है ताकि अधिनियम की धारा 12 के… Read More
