सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएं लागू करता है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 8 अगस्त 2015 को विश्व बैंक से 50% फंडिंग के साथ नई मंजिल नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) शुरू की, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी, जो स्कूल की श्रेणी में हैं। -ड्रॉपआउट या मदरसा जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना।
