सूचना सुरक्षा और निजता विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए गठित श्रीकृष्ण समिति ने अपने पहले श्वेत पत्र में एक सूचना प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया है.
समिति ने इसके अलावा डेटा ऑडिट, इसे इकट्ठा करने वालों के रजिस्ट्रेशन, बच्चों से जुड़ी निजी सूचनाओं की सुरक्षा के प्रावधान करने और सूचना चोरी होने की स्थिति में मुआवजा देने जैसी कई सिफारिशें की हैं.
इससे पहले सरकार द्वारा सभी योजनाओं और सरकारी सेवाओं के लिए आधार संख्या अनिवार्य करने के बाद 31 जुलाई, 2017 को इस समिति का गठन किया गया था.