In an effort to streamline Police and modernizing police forces centre has increased funding allocation.
- देश में पुलिस सुधार की गाड़ी एक बार फिर चल पड़ी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अगले तीन साल में 25,060 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। इनमें 80 फीसद रकम केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय राजस्व में से राज्यों का हिस्सा 32 फीसद से 42 फीसद करने के बाद पुलिस सुधारों के लिए केंद्रीय सहायता बंद हो गई थी। इसके बाद राज्यों ने भी इसे बीच में ही छोड़ दिया था।
- योजना में 80 फीसद यानी 18,636 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी और 20 फीसद यानी 6,424 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य सरकारों को करना होगा।
इस योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ देश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इस योजना में जेलों का आधुनिकीकरण भी शामिल है। सीसीटीएनएस योजना में सभी जेलों को ई-प्रिजन में तब्दील किया जाएगा। इसके तहत आरोपियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कोर्ट की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा।
पुलिस आधुनिकीकरण की इस योजना में जम्मू-कश्मीर, पूवरेत्तर के राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन इलाकों में लगभग 11300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिनमें केंद्र सरकार 10,132 करोड़ रुपये का योगदान करेगी।
