- उल्लेखनीय है कि मौद्रिक नीति से सम्बन्धित इस मसौदा प्रस्ताव में मौद्रिक नीति के निर्धारण की प्रणाली में दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें मौद्रिक नीति को तय करने के लिए सात-सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- मसौदे में प्रस्ताव रखा गया है कि उक्त समिति में चार सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाय जबकि इसके अध्यक्ष RBI गवर्नर समेत अन्य तीन सदस्य RBI के प्रतिनिधि हों।
- परंतु इसमें RBI गवर्नर को अभी तक हासिल वीटो शक्ति (veto power) को समाप्त करने की अहम सिफारिश की गई है।
- यह समिति ब्याज दर समेत प्रमुख दरों का निर्धारण करेगी और मुद्रास्फीति के लक्ष्यों की घोषणा भी करेगी।
- अभी तक मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए RBI गवर्नर एक तकनीकी समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान कर हरी झण्डी दिखाता है। लेकिन व इस तकनीकी समिति की सिफारिशों को अपनी वीटो शक्ति के द्वारा खारिज भी कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कुछ समय पहले केन्द्रीय बैंक के प्रमुख की वीटो शक्ति को समाप्त करने की बात कही थी और कहा था कि यह शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित होने के बजाय एक समिति के निहित होनी चाहिए।
