श्रम कानूनों में सुधार

CONTEXT:

कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने श्रम कानूनों को नरम करने अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित करने के कदम उठाए हैं

BIG QUESTION: लेकिन केवल ऐसे ही कदमों से न तो निवेश आएगा और न ही रोजगार सृजित होंगे।

What are prerequisite:

  • निवेश के लिए बुनियादी संरचना, कानून व्यवस्था, बाजार में मांग, आयात की स्थिति पर भी विचार करना होता है।
  • केवल श्रम सुधार सफल नहीं होंगे।
  • स्वीडन में श्रम कानून सख्त होने के बावजूद रोजगार सृजित हो रहे हैं, जबकि कनाडा में श्रम कानून नरम किए जाने के बाद भी वहां रोजगार में गिरावट आ रही है।
  • जैसे मंडी में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सौदा होता है उसी प्रकार श्रम बाजार में श्रमिक और उद्यमी के बीच सौदा होता है। इस सौदे के आधार पर श्रमिक के वेतन निर्धारित होते हैं।

Its Play of Demand & Supply

यदि मंडी में आलू की सप्लाई अधिक हो और खरीदने वाले कम हों तो आलू के दाम गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में श्रम की सप्लाई अधिक हो और मांग कम हो तो वेतन कम हो जाते हैं। अपने देश में श्रम की अपार सप्लाई है और अर्थव्यवस्था कमजोर है, इसलिए वेतन में गिरावट के आसार हैं। यदि सरकार कानून बनाकर इस गिरावट को रोकना चाहती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि व्यापारी तय कर लें कि 50 रुपये प्रति किलो से नीचे आलू नहीं बेचेंगे तो बड़ी मात्रा में आलू बिकने से रह जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर लाती है तो उद्यमी श्रमिक के स्थान पर मशीन का उपयोग करेंगे और श्रम की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। 

Labour laws are proving counter to labours welfare ( श्रम कानूनों के कारण उद्यमी श्रमिकों के स्थान पर मशीन का उपयोग कर रहे हैं)

  • श्रम कानूनों के कारण अपने देश के उद्यमी अपनी फैक्ट्रियों को विदेश में स्थापित कर रहे हैं
  • अथवा श्रमिकों के स्थान पर मशीन का उपयोग कर रहे हैं। कृत्रिम रूप से वेतन को ऊंचा बनाकर हमने श्रमिकों के एक कुलीन वर्ग की स्थापना कर दी है। ऊंचे वेतन एवं ट्रेड यूनियनबाजी के कारण ही जिन उद्योगों के कारण कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर था वे मृतप्राय हो गए। मुंबई में दत्ता सामंत के श्रमिक आंदोलन के कारण कपड़ा मिलें दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो गईं।
  • श्रम को मशीन का सामना करना है तो उसे अपनी उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी 
  • उत्पादकता बढ़ाना के लिए उद्यमी मशीन का उपयोग करने को प्रेरित
  • उद्योगों को बंद करने की छूट होनी चाहिए
  • सरकार को रोजगार सृजित करने वाली आर्थिक नीतियां लागू करनी चाहिए
  • सरकार को चाहिए कि शिक्षा की दिशा इंटरनेट आधारित सूचना की ओर मोड़े

 

Reference: www.naidunia.com

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