भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. हालांकि, उसके अनुच्छेद- 124 (4) के तहत संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कदाचार और अक्षमता का आरोप साबित होने पर न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है. इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया… Read More
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इस वर्ष 28 मार्च को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई परीक्षा देकर बाहर निकले कक्षा दस के बच्चों के चेहरे प्रसन्नता और तनाव मुक्ति से खिले दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर देश भर में कोहराम मच गया। परीक्षा का प्रश्न पत्र ‘लीक’ हो गया था। कुल मिलाकर 28 लाख बच्चों… Read More
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार(NHRC) संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है।
प्रमुख विशेषताएं:
विधेयक में आयोग के मानित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शामिल करने का प्रस्ताव है।(#GSHINDI, #… Read More
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हाल ही में हरियाणा में 12 साल या उससे छोटी उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने वाले को मौत की सजा देने का कानून बना है. छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की सजा मौत घोषित करने वाला हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान भी ऐसे कानून बना चुके हैं.
समर्थकों का कहना है यह… Read More
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिएनई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग केप्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित योजना में, सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षण अभियान… Read More
#Dainik_tribune
संसदीय लोकतंत्र में संसद ही सर्वोच्च है। हमारे माननीय संसद सदस्य इस सर्वोच्चता का अहसास कराने का कोई मौका भी नहीं चूकते, पर खुद इस सर्वोच्चता से जुड़ी जिम्मेदारी-जवाबदेही का अहसास करने को तैयार नहीं। संसद में धनबलियों और बाहुबलियों की बढ़ती संख्या और लोकतंत्र की मूल भावना को… Read More
