- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को व्यापार, उत्पाद, सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण, सूचना और परामर्श देकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना के तहत, भारत सरकार ने 30 प्रतिशत तक ऋण/फिर 30 लाख रूपये तक की सहायता देने का प्रावधान किया है।