प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः सभी के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम

- देशभर के गांवों को धुआं रहित बनाने की दिशा में यह पहल की गई थी। अब यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के अवसर के रूप में पहचान बना चुकी है। हर घर को एलपीजी कनेक्शन देने वाली यह योजना महिलाओं को एक विशेष पहचान तो देती ही है साथ ही धुआंरहित वातावरण, प्रदूषण में कमी और स्वस्थ जीवन देने में भी मील का पत्थर साबित हो रही है।

=>प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना – PMUY एक नयी योजना है जिसे नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 5 करोड़ BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी योजना का शुभारंभ को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा चुका है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है जिसे भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जायेगा। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 8000 करोड़ रुपये का बजट बनाया है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। इसके अलावा योजना के लागू होने से कई और भी फायदे हैं जैसे की

  • जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करना।
  • जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना पकाने के साथ जुड़े स्वास्थ्य के गंभीर खतरों को कम करना।
  • अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
  • घर के अंदर के वायु प्रदूषण में तीव्र श्वसन की वजह से युवा बच्चों

    बजट और अनुदान

    8000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ इस योजना को अगले तीन सालों तक चलाया जायेगा।

    इस योजना के कार्यान्वयन के लिए “Give-it-Up” अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लय जायेगा। भारत सरकार ने अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपये एलपीजी सब्सिडी में बचा लिए हैं। “Give-it-Up” अभियान के शुभारंभ के बाद से 1.13 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है और बाजार मूल्य पर LPG सिलिंडर खरीद रहे हैं।

    =>वित्तीय सहायता
    योजना के अंतर्गत भरा सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं को नाम पर दिया जाएगा।

    सरकार स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी।

    योजना का कार्यान्वयन

    योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। यह इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू कर रहा है जिससे देश के सबसे गरीब करोड़ों परिवारों से संबंधित महिलाओं को लाभ होगा।

    इस योजना को तीन साल में पूरा किया जाएगा, अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19।

    =>योजना के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया

    पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से की जाएगी। योजना के अंतर्गत जिन BPL परिवारों के पास योजना के आरम्भ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    लाभार्थी का चयन केवल BPL परिवारों में से ही किया जायेगा। हालाँकि योजना के अंतर्गत SC/ST और दुर्बल वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। एलपीजी कनेक्शन के वितरण के दौरान उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पर राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में कम LPG कवरेज कम है।

    =>भारत में रसोई गैस वितरण की वर्तमान स्थिति
    भारत में वर्तमान में 16.64 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं जिनमें से ज्यादातर शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) की पहुँच सीमित है। सरकार ने पिछले एक साल में गरीबों को 60 लाख नए कनेक्शन जारी किये हैं।

    भारत 21 लाख टन एलपीजी यानि कि अपनी कुल जरूरत का लगभग 40 प्रतिशत आयात करता है। नए कनेक्शन के साथ आयात भी लगभग 50-55% तक जाने की उम्मीद है।

    योजना के मुख्य बिंदु

    योजना बिंदु विवरण
    योजना का नाम प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
    शुभारंभ 1 मई 2016
    मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना
    अन्य उद्देश्य अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोगों में कमी लाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और प्रदुषण को कम करना
    लक्ष्य 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करना
    समय सीमा 3 साल – 2018-19 तक
    कुल बजट 8000 करोड़
    वित्तीय सहायता प्रत्येक BPL परिवार को 1600 रुपये कि सहायता
    पात्रता राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से की गयी BPL परिवारों कि पहचान

Download this article as PDF by sharing it

Thanks for sharing, PDF file ready to download now

Sorry, in order to download PDF, you need to share it

Share Download