बजट में प्रस्तावित कुछ योजनाए और कार्यक्रम

1.स्‍वयं’ प्‍लेटफॉर्म 

  • सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने और कम से कम 350ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ ‘स्‍वयं’ प्‍लेटफॉर्म लांच
  • इससे विद्यार्थियों को सर्वोत्‍तम संकाय द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में आभासी ढंग से भाग लेने, उच्‍च गुणवत्‍ता वाली पठन सामग्री तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने, परिचर्चा फोरम में शिरकत करने, परीक्षाओं में बैठने और शैक्षणिक ग्रेड हासिल करने में मदद मिलेगी।
  • शिक्षा को समर्पित डीटीएच चैनलों के साथ संपर्क के जरिए ‘स्‍वयं’तक पहुंच का विस्‍तार किया जाएगा।

2. 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कुष्‍ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्‍त करने के लिए कार्य योजना 

  •  सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कुष्‍ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्‍त करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। 2025 तक तपेदिक को भी समाप्‍त  करने का लक्ष्‍य रखा गया है।
  • इसी प्रकार नवजात शिशु मृत्‍यु दर (आईएमआर) जो 2014 में 39 था, उसे घटाकर 2019 तक 28 करने तथा मातृ मृत्‍यु दर (एमएमआर) जो 2011-13 में 167 था, उसे 2018-20 तक 100 करने के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है।
  • 1.5 लाख स्‍वास्‍थ्‍य उप-केन्‍द्रों को स्‍वास्‍थ्‍य और तंदुरूस्‍ती केन्‍द्रों में परिवर्तित किया जाएगा।
  • द्वितीयक और तृतीयक स्‍तरों की देखभाल को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्‍टरों की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्चित करने की जरूरत है, इसलिये हमने प्रति वर्ष 5,000 अतिरिक्‍त स्‍नातकोत्‍तर सीटें सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
  • बड़े जिला अस्‍पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने, चुनिंदा ईएसआई और नगर निगमों के अस्‍पतालों में स्‍नातकोत्‍तर शिक्षा को मजबूत करने तथा प्रख्‍यात निजी अस्‍पतालों को डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्‍साहित करने के कदम उठाये जाएंगे।
  • झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान स्‍थापित किये जाएंगे।
  •  बजट में उचित मूल्‍यों पर औषधि की उपलब्‍धता और जनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए औषधि और सौन्‍दर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन करने का प्रस्‍ताव किया गया है।
  • चिकित्‍सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली तैयार की जाएगी। ये नियम अंतर्राष्‍ट्रीय नियमों के अनुसार होंगे और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगे। इससे इन उपकरणों की लागत कम हो जाएगी।  

3. एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्‍योदय 

सरकार महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्‍योदय शुरू करेगी।

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