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National Court Management Systems Committee (NCMSC) की रिपोर्ट जिसके अनुसार केवल न्यायालयों में सीटे भरने या बढाने से सारे backlog ख़त्म नहीं हो जायेंगे |
यह commitee SC द्वारा बने गई थि जिसका उद्देश्य था की जो विधि आयोग ने जज़ो की strength बढाने को कहा है वो backlog से तारतम्यता रखती है की नहीं |
१९८७ में विधि आयोग ने ४४००० जज़ो के लिए बोला था परन्तु अभी १८००० ही है
क्या तर्क है committee का :
commitee का तर्क है की बस सीटे बढ़ाना ही समाधान नहीं है | यंहा तक की जिन court में पूरी strength भी है वो backlog clear नहीं कर पाए है इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से जाचना होगा की असल में कितने चाहिए और न्यायालय में कार्यानुसार जिसे hours में नाप सकते है उसके आधार पर समीक्षा होनी चाहिए
source : the Hindu
