- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सभी लोगों को किफायती कीमत पर बिजली की अबाध सप्लाई के मकसद से यह कदम उठाया गया है।
- उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने चौबीसों घंटे बिजली की अबाध सप्लाई के लिए पावर फॉर ऑल (पीएफए) दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- इस दस्तावेज की योजना पर अमल की निगरानी केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से कर रहे हैं।
- इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से उचित कीमत पर बिजली की अबाध सप्लाई सुनिश्चित होगी।
=>"योजना का उद्देश्य"
- इस योजना के तहत प्रत्येक घर को 2019 तक बिना रोकटोक बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस अवधि में कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। - इसके लिए राज्यों को राजस्व संग्र्रह बेहतर करके और मीटर लगाकर बिजली की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां कम करनी होंगी। योजना में ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन के विकास पर भी जोर दिया गया है। चौबीसों घंटे बिजली सप्लाई में इसकी भी अहम भूमिका होती है।
- इसमें बिजली का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
- नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जाएगा जबकि बिजली बचत के लिए उजाला प्रोग्राम के तहत सीएफएल और एलईडी बल्बों का इस्तेमाल बढ़ाने पर फोकस होगा।
