केंद्र की राजग सरकार ने संप्रग शासन काल की इंदिरा आवास योजना (आइएवाई) में परिवर्तन कर इसका नाम बदल दिया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) नाम से यह अगले महीने शुरू की जाएगी। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का नाम बदलने का कारण नहीं बताया।
- नई योजना के तहत सरकार का 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।
- इंदिरा आवास योजना के तहत चालू वित्त वर्ष (2015-16) में सरकार ने 38 लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इनमें से 10 लाख घरों को निर्माण हो चुका है।
- पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में ग्रामीण आवास योजना आइएवाई शुरू की थी। आइएवाई अगले साल एक अप्रैल से विधिवत पीएमएवाई में शामिल हो जाएगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित इस योजना का खर्च 60 फीसद केंद्र और 40 फीसद राज्य उठाते हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र 90 फीसद और केंद्र शासित राज्यों में 100 फीसद खर्च उठाता है। नई पीएमएवाई में खर्च की यही व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन पैसा सीधे लाभ पाने वालों के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
