- केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया गया एडॉप्शन रेगुलेशन, 2017 लागू हो गया। इसे सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) ने तैयार किया है।
- जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 की धारा 68 (C) में सुधार किया गया था। इसे 4 जनवरी 2017 में अधिसूचित किया गया था और 16 जनवरी 2017 से इसे प्रभावी होना था।
- नए नियम गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करके देश में गोद लेने के कार्यक्रम को और मजबूत करेंगे। नए नियम अधिकारियों और भावी दत्तक माता-पिता के सामने पेश आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को निपटाने के लिए बनाए गए हैं।
- देश के भीतर और विदेश दोनों में रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने से संबंधित प्रक्रियाओं को रेगुलेशन में परिभाषित किया गया है। घरेलू भावी माता-पिता के लिए बच्चे को आरक्षित करने में टाइम पीरियड को मौजूदा 15 दिन से बढ़ाकर 20 दिनों तक कर दिया गया है।