स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण योजना

क्या है निति :

  • सरकार ने वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 11 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव किया है। ऐसे पुराने वाहन को लौटाने और नया वाहन खरीदने पर खरीदार को दाम में 8 से 12 छूट का प्रस्ताव किया है।
  • इसके तहत 31 मार्च 2005 को अथवा उसके बाद खरीदे गए वाहनों को लौटाने पर नए वाहन की खरीद पर छूट दी जाएगी।
  • इसमें कहा गया है, 'इस परिभाषा के तहत कुल वाहन जिनके स्थान पर नए वाहन खरीदे जा सकते हैं, उनकी संख्या 2.80 करोड़ तक हो सकती है।' मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों के बदले नए वाहन खरीदेंगे, उन्हें नए वाहन की खरीद पर उसकी कुल लागत में 8 से 12 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।
  • नीति के मसौदे में कहा गया है कि जो नया वाहन खरीदा जाएगा, वह पर्यावरण के लिहाज से भारत मानक-चार के अनुपालन वाला होना चाहिए।
  • भारत मानक-चार अप्रैल 2017 से लागू होने जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इससे ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं की बिक्री बढ़ेगी। उनकी उत्पादन क्षमता का अधिक इस्तेमाल होगा और विनिर्माता सरकार को भी इसमें समर्थन देंगे। ग्राहकों को भी योजना के तहत वित्तीय लाभ मिलेगा।

सडको पर पुराने वाहन

समझा जाता है कि सड़कों पर चल रहे करीब तीन करोड़ वाहन 11 साल पुराने हैं। प्रस्तावित स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण नीति के तहत जो लाभ उपलब्ध होंगे वह मुख्य तौर पर तीन तरह से आएंगे। पुराने वाहन की कीमत, ऑटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा विशेष रियायत और उत्पाद शुल्क में आंशिक छूट के रूप में मिलेंगे।

Transport मंत्रालय का तर्क 

चूंकि योजना के पहले चरण में केवल 12 लाख मझोले व भारी वाहनों को ही शामिल किया जाएगा और यह कार्य भी कई सालों में पूरा होगा, लिहाजा हर साल खजाने को मामूली नुकसान होगा। इसके अलावा नए वाहनों की ज्यादा बिक्री होने से एक्साइज ड्यूटी राजस्व बढ़ेगा। इससे पुराने वाहनों की एवज में दी जाने वाली छूट की राजस्व हानि की भरपाई हो जाएगी। इसके अलावा योजना का असल मकसद पर्यावरण संरक्षण के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम है। सड़क से पुराने वाहनों को बड़े पैमाने पर हटाए बिना और नए वाहनों को लाए बिना प्रदूषण पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है।

वित्त मंत्रलय की आपत्ति 

वित्त मंत्रलय ने योजना पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि एक साथ इतने अधिक वाहनों (2.8 करोड़ ) को उत्पाद शुल्क की छूट देना संभव नहीं है।

प्रश्न : हाल ही में स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण योजना का मसौदा रखा गया है | यह निति क्या है तथा इसको लाने का मकसद क्या है ? इस निति का समालोचत्मक विश्लेषण कीजिए |

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