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OIML प्रमाणपत्र

OIML Certificate
OIML प्रमाणपत्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी संगठन (OIML) द्वारा उन मापने वाले उपकरणों के लिए जारी किए जाते हैं जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। OIML की सिफारिशें स्वैच्छिक हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों द्वारा उनका व्यापक रूप से पालन किया जाता है। OIML… Read More

कपास उत्पादक देशों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा

Threat of climate change on cotton producing countries
प्रसंग: यदि उत्सर्जन में कमी न की गई तो 2040 तक भारत सहित दुनिया के आधे से ज्यादा कपास उत्पादक क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ेगा। यह जानकारी कॉटन 2040 इनिशिएटिव द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आयी है। तथ्य: कपास का कुल बाजार करीब 90 हजार करोड़ रुपए का है। जो… Read More

ग्रामोद्योग विकास योजना

Village Industries Development Scheme
ग्रामोद्योग विकास योजना (GVY) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। यह योजना 1957 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबी कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। GVY के तहत सरकार… Read More

किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी (GSFR)

Global Seminar on Farmers' Rights (GSFR)
किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी (GSFR) एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है जो किसानों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों को किसानों के अधिकारों पर चर्चा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाता है। GSFR की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और खाद्य और कृषि के लिए… Read More

भूजल के दोहन पर सख्ती की दरकार

need for strictness on groundwater exploitation
प्रसंग: बीते 15 दिनों में दिल्ली के आसपास तीन बार और भूकंप आ चुके हैं। भूकंप संभावित क्षेत्र: भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 59 फीसदी हिस्सा भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित है। दिल्ली को खतरे के लिए तय जोन चार में रखा गया है, जहां भूकंप आने की आशंकाएं ज्यादा हैं। भूकंप संपत्ति और… Read More

उल्लास

ullaas scheme
Ø केंद्र प्रायोजित योजना उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा (जिसे पहले वयस्क शिक्षा कहा जाता था) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। Ø इस योजना के पाँच घटक हैं, अर्थात्: (i) मूलभूत… Read More

स्किल इंडिया डिजिटल

Skill India Digital
स्किल इंडिया डिजिटल भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला: वेब विकास ऐप विकास डिजिटल विपणन डेटा विज्ञान क्लाउड कम्प्यूटिंग साइबर सुरक्षा कृत्रिम होशियारी यंत्र अधिगम (मशीन… Read More

सोलहवें वित्त आयोग की चुनौती

Challenge of Sixteenth Finance Commission
प्रसंग: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शीघ्र ही 16वें वित्त आयोग का गठन करेंगी। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक सांविधानिक निकाय है, जो केंद्र द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले करों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटने की जिम्मेदारी निभाता है। वित्त आयोग का गठन हर पांच वर्ष के अंतराल पर होता है… Read More

वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी (PGII)

Partnership for Global Infrastructure Investment (PGII)
कब? बुनियादी ढाँचा योजना की घोषणा 2021 में यूके में G7 (या ग्रुप ऑफ़ सेवन) शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। 2022 में, जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान, सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में मदद करने के लिए PGII को आधिकारिक… Read More

सीमेंट के रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस

International Congress on Chemistry of Cement
सीमेंट के रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस (ICCC) सीमेंट रसायन विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों पर दुनिया का अग्रणी सम्मेलन है। यह हर चार से छह साल में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर से शोधकर्ता, इंजीनियर और उद्योग पेशेवर भाग लेते हैं। ICCC सीमेंट के रसायन में नवीनतम प्रगति पर ज्ञान और… Read More
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