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भारतीय बॉन्ड्स को वैश्विक दर्जा

Global status to Indian bonds
प्रसंग: जेपी मॉर्गन समूह ने केंद्र सरकार के बॉन्ड्स को अपने ‘ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स’ में शामिल करने की घोषणा की है। क्या हैं सरकारी बांड? सरकारें अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए स्वयं बाजार से ऋण लिया करती हैं और इन ऋणों को उगाहने का जरिया सरकारी बॉन्ड होते हैं। किसी भी… Read More

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद

India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council
भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (ISPC) दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग के लिए एक उच्च स्तरीय मंच है। इसकी स्थापना 2017 में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ की गई थी। ISPC की सह-… Read More

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

National Scheduled Caste Commission (NCSC)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) एक संवैधानिक निकाय है जिस पर भारत में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए काम करने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई थी। NCSC का मुख्य उद्देश्य एससी समुदाय को भेदभाव और शोषण से पूर्ण सुरक्षा… Read More

कल्पना और कौशल के बिना स्वतंत्रता

Freedom without imagination and skill
आवश्यक क्यों? कल्पना हमें नए विचारों और अवसरों को देखने की अनुमति देती है, जबकि कौशल हमें उन विचारों को वास्तविकता में बदलने की अनुमति देते हैं। बिना कल्पना के, हम केवल वर्तमान परिस्थितियों से बंधे होंगे। बिना कौशल के, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। कल्पना स्वतंत्रता को कई तरीकों से… Read More

ट्राइफेड

TRIFED
Ø TRIFED का मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ-ट्राईफेड) है। यह भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम,… Read More

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

Competition Commission of India (CCI)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। CCI के पास कई शक्तियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं: प्रतिस्पर्धा-विरोधी… Read More

पराली समस्या

stubble problem
प्रसंग: भारत सहित पूरी दुनिया के लगभग 80 प्रतिशत किसान धान की पराली जलाते हैं, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण फैलता है। जो हर साल घनी आबादी और ज्यादा औद्योगिक घनत्व वाले भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अक्टूबर-नवंबर महीने में हवा की गति कम होने और हिमालय से ठंडी हवा आने से बहुत ज्यादा गंभीर हो… Read More

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)

National e-Vidhan Application (NeVA)
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल सदनों में परिवर्तित करके उनके कामकाज को कागज रहित बनाना है। विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए NeVA विकसित… Read More

DPIIT

DPIIT
DPIIT का मतलब उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। DPIIT भारत में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 1995 में स्थापित और 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के… Read More

बाल विवाह के विरुद्ध अभियान

campaign against child marriage
प्रसंग: किशोरावस्था में मां बनना लड़कियों के लिए जानलेवा सिद्ध होता है। ऐसे में, बाल विवाह रोकना और इसके प्रति लोगों में जागरूकता समय की मांग है। एक ओर जहां देश आज भी बाल विवाह से जूझ रहा है, वहीं सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु कम करने की मांग चल रही है, बिना इस वास्तविकता को जाने कि यदि ऐसा… Read More
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